घनकचरा व्यवस्थापनावर ठरणार आयुक्तांचा ‘सीआर’

आयुक्तांनी केलेली कामगिरी राज्यस्तरावर तपासण्यात येणार आहे. यातील सर्वाधिक ३० गुण घनकचरा व्यवस्थापनासाठी असून या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर आयुक्तांचा वार्षिक गोपनीय अहवाल (सीआर) लिहिला जाणार आहे.

प्रदीप भाकरे।
अमरावती : महापालिका आयुक्तांसाठी विशेष फलनिष्पत्ती क्षेत्र ‘केआरए’ निश्चित करण्यात आले आहे. वसुली, घनकचरा व्यवस्थापन, महापालिकेच्या स्वउत्पन्न वाढीसाठी विशेष उपाययोजना, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान आणि सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी १०० गुण देण्यात आले आहेत. या सहा घटकांमध्ये आयुक्तांनी केलेली कामगिरी राज्यस्तरावर तपासण्यात येणार आहे. यातील सर्वाधिक ३० गुण घनकचरा व्यवस्थापनासाठी असून या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर आयुक्तांचा वार्षिक गोपनीय अहवाल (सीआर) लिहिला जाणार आहे.
महापालिका क्षेत्रात विविध सहा घटकांमधील कामकाज व त्यांच्या प्रगतीच्या आधारे सन २०१७-१८ वर्षाचा कार्यमूल्यांकन अहवाल व वार्षिक गोपनीय अहवालासाठी मूल्यमापन करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. मालमत्ता कर व इतर करांच्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक वसुलीसाठी १० गुण देण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताचा पाया बळकट करून उत्पन्नात वाढ करणे, यात मालमत्ता करवसुलीसाठी जीआयएस प्रणालीचा अवलंब करणे, सर्व मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आयुक्तांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार दुकान गाळे भाड्याच्या दरांचे पुनर्विलोकन करणेही आयुक्तांच्या केआरएमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. नगरोत्थान, अमृतमधील योजना पूर्ण करणे, स्मार्ट सिटीसह २ आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत शह हागणदारीमुक्तीवरही आयुक्तांचा ‘सीआर’ अवलंबून आहे.
याशिवाय घनकचरा विलगीकरण मोहीम, घनकचऱ्याचे ९० टक्के विलगीकरण तसेच ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ओल्या कचऱ्याचे कम्पोस्टिंग करणेही आयुक्तांनाच बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्थात महापालिका आयुक्तांना ‘काम’ करून दखवायचे असून उद्दिष्ट्यपूर्तीवरच त्यांचे पुढील प्रशासकीय भवितव्य अवलंबून आहे.