आयुक्तांनी घेतली अध्यक्षांचीच विकेट!

महापालिकेत गेल्या दहा वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. पुढील वर्षात निवडणुका असल्याने आश्वासन पूर्तीसोबतच

नागपूर : महापालिकेत गेल्या दहा वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. पुढील वर्षात निवडणुका असल्याने आश्वासन पूर्तीसोबतच आवश्यक विकास कामांसाठी सात ते आठ महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक आहे. याचा विचार करून मार्च महिन्यात महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करून विकासासाठी २०-२० चा सामना खेळण्याचा संकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊ त यांनी व्यक्त केला होता. परंतु आयुक्तांनी अद्याप या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली नसल्याने या सामन्यात त्यांनी अध्यक्षांचीच विकेट घेतली आहे.
निवडणुकीपूर्वी विकास कामे करता यावीत, या हेतूने राऊ त यांनी २७ मार्चला महापालिकेचा २०१६-१७ या वर्षाचा २०४८.१३ कोटींचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला होता. त्याच तत्परतेने आयुक्तांकडून या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु ती अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार सध्या आयुक्तांच्या सुधारित अर्थसंकल्पानुसार सुरू आहे.
कोणत्याही स्वरूपाचे नवीन मोठे प्रकल्प प्रस्तावित न करता नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, मागील चार वर्षांत अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने प्रस्तावित परंतु अद्याप अपूर्ण असलेल्या योजना पूर्ण करण्याचा मानस राऊ त यांनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार गेल्या महिनाभरात स्थायी समितीच्या माध्यमातून विकास कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा त्यांनी लावला. परंतु समितीच्या गेल्या सहा ते सात बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेल्या विकास कामांचे प्रशासनाने अद्याप कार्यादेश काढलेले नाही. त्यात सोमवारच्या बैठकीत पुन्हा १३४ कोटींच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली. प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या निर्णयांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने निवडणुकीपूर्वी आश्वासनपूर्ती कशी होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्षांनी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर १५ दिवसांनी सभेचे इतिवृत्त तयार करण्यात आले. त्यानंतर अर्थसंकल्प वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी आला आहे. यात काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. विभागाने पडताळणी केल्यानंतर अर्थसंकल्प आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. समितीच्या अर्थसंकल्पाला अद्याप आयुक्तांची मंजुरी मिळालेली नसल्याने आयुक्तांच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पानुसार महापालिकेचे कामकाज सुरू आहे.
- मदन गाडगे, प्रमुख लेखा व
वित्त अधिकारी

अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्याची प्रशासकीय प्रक्रि या असते. छाननीनंतर अर्थसंकल्प आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून तातडीने मंजुरी मिळेल. सर्व पक्षाच्या सदस्यांना विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली आहे. अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्व विकास कामांचे कार्यादेश काढण्यात येतील.
- बंडू राऊ त, अध्यक्ष, स्थायी समिती