दिव्यांगांसाठी आयुक्तांना यावे लागले परत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 19, 2021 04:09 IST2021-01-19T04:09:44+5:302021-01-19T04:09:44+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्या निर्देशानुसार सोमवारी शहरातील मनपाच्या सर्व झोनमध्ये अतिक्रमण कारवाई करण्यात ...

दिव्यांगांसाठी आयुक्तांना यावे लागले परत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्या निर्देशानुसार सोमवारी शहरातील मनपाच्या सर्व झोनमध्ये अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली. यात धंतोली झोनच्या पथकाने दिव्यांगांच्या सहा दुकानांवर कारवाई केली. यातील दोन दुकाने बुलडोजरच्या दणक्याने नष्ट करण्यात आली. यामुळे संतप्त झालेले दिव्यांग आयुक्तांची भेट घेण्यात त्यांच्या कार्यालयाला धडकले. दिवसभर वाट पाहूनही आयुक्त न बोलता निघून गेल्यानंतर अपंगांनी थेट आयुक्त कार्यालयापुढे ठिय्या मांडला. कर्मचाऱ्यांची वाट दिव्यांगांनी अडविल्यानंतर अखेर आयुक्तांनाही कार्यालयात परत यावे लागले. यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्यानंतर दिव्यांग येथून हटले.
अतिक्रमण कारवाईत नष्ट केलेली दुकाने आता कुठल्याही कामाची उरली नसल्याचा आरोप दिव्यांगांनी केला. आयुक्त कार्यालयात संघर्ष समितीच्या मार्गदर्शनात पोहोचलेल्या दिव्यांगांनी आयुक्तांच्या भेटीची वेळ मागितली. दिवसभर वेळ मिळाली नसल्यामुळे आधीच रोषात असलेल्या दिव्यांगांनी आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी आलेले काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे, नगरसेवक आभा पांडे यांच्यापुढे व्यथा मांडल्या. दिव्यांगांचे निवेदन घेऊन हे नगरसेवक आयुक्तांना भेटले. आयुक्तांनी बोहर येऊन दिव्यांगांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. परंतु, आयुक्त बाहेर पडताच कुणाचेही न एकता निघून गेले. त्यानंतर नगरसेवक आभा पांडे, प्रफुल्ल गुडधे, मनोज सांगोळे, मो.जमाल यांनीही दिव्यांगासोबत आयुक्त कक्षाच्यापुढे ठिय्या मांडला. पोलिसांचा ताफा आल्यानंतरही कुणीही जागचे हलले नाही. आयुक्त येईस्तोव कुणीही येथून जाणार नसल्याची भूमिका दिव्यांगांनी घेतली. यामुळे निघून गेलेल्या आयुक्तांना दिव्यांगांच्या भेटीला परत यावे लागले.
सभागृहात आणणार प्रस्ताव
आयुक्तांनी नगरसेवक आणि पाच दिव्यांगांसोबत चर्चा केली. त्यांनी फुटपाथवर दुकाने नको असे स्पष्ट सांगितले. दरम्यान, दिव्यांगांची मदर डेअरी, मोर्ची कामगारांप्रमाणे शहरात दुकाने असावी, अशी जुनी मागणी आहे. यासंदर्भात नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे, आभा पांडे यांनी आयुक्तांशी चर्चा केली. प्रशासनाने सभागृहात प्रस्ताव आणावा अशी भूमिका मांडली.