सेंट्रल स्टार मर्सिडिज बेंझला दिलासा

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने औद्योगिक भूखंडाचा वाणिज्यिक उपयोग करण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये सेंट्रल स्टार मर्सिडिज बेंझ मोटर्स यांच्यावर पुढील आदेशापर्यंत सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली. त्यामुळे सेंट्रल स्टारला दिलासा मिळाला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सेंट्रल स्टार मर्सिडिज बेंझ मोटर्सवर औद्योगिक भूखंडाचा वाणिज्यिक उपयोग केल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्याकरिता १८ डिसेंबर २०२० रोजी नोटीस बजावून सेंट्रल स्टारवर २९ लाख ८४ हजार १०२ रोजी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, १५ दिवसांत दंड जमा न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याविरुद्ध सेंट्रल स्टारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित भूखंडाचा औद्योगिक उपयोग बदलवून वाणिज्यिक उपयोग करण्यासाठी महामंडळाला अर्ज सादर केला आहे. तो अर्ज अनेक महिन्यापासून प्रलंबित आहे. वारंवार निवेदने देऊनही त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, महामंडळाची कारवाई अवैध आहे असे सेंट्रल स्टारचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने सेंट्रल स्टारला दंडाची रक्कम न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात जमा करण्यास सांगितले आहे. त्या अटीवर त्यांच्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, महामंडळाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील ॲड. अविनाश गुप्ता, ॲड. अक्षय नाईक व ॲड. आकाश गुप्ता यांनी कामकाज पाहिले.