महाविद्यालयाचे पर्याय बदलता येणार नाहीत; हायकोर्टाचा निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 26, 2019 12:11 IST2019-07-26T12:10:38+5:302019-07-26T12:11:03+5:30

वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी नोंदवलेले महाविद्यालयांचे पर्याय अहस्तक्षेपीय असतात. एकदा पर्याय नोंदवल्यानंतर त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येत नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला व यासंदर्भातील रिट याचिका फेटाळून लावली.

College options cannot be changed; High Court decision | महाविद्यालयाचे पर्याय बदलता येणार नाहीत; हायकोर्टाचा निर्णय

महाविद्यालयाचे पर्याय बदलता येणार नाहीत; हायकोर्टाचा निर्णय

ठळक मुद्देविद्यार्थिनीची याचिका फेटाळली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी नोंदवलेले महाविद्यालयांचे पर्याय अहस्तक्षेपीय असतात. एकदा पर्याय नोंदवल्यानंतर त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येत नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला व यासंदर्भातील रिट याचिका फेटाळून लावली. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
वर्धा जिल्ह्यातील विद्यार्थिनी मंजिरी कोल्हे हिने ही याचिका दाखल केली होती. तिने नीट परीक्षा दिली असून तिची अखिल भारतीय रँक २५ हजार ९६८ आहे. तिला एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्र मात प्रवेश घ्यायचा आहे. परंतु तिने प्रवेश अर्ज भरताना महाविद्यालयाच्या पहिल्या पसंतीक्रमामध्ये नागपुरातील इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालयाऐवजी चुकून नवी मुंबईतील तेरना दंत महाविद्यालयाचा संकेतांक नोंदवला. प्रवेशाकरिता तेरना दंत महाविद्यालय वाटप झाल्यानंतर तिला स्वत:ची चूक कळली. त्यामुळे तिने पर्यायात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सीईटी सेलकडे अर्ज सादर केला होता. परंतु, तिला दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महाविद्यालयाचा पर्याय नोंदवताना तांत्रिक चूक झाली. एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्र मात प्रवेश घ्यायचा असल्यामुळे पर्यायात सुधारणा करण्याची अनुमती देण्यात यावी असे तिचे म्हणणे होते. सीईटी सेलने माहिती पुस्तिकेतील नियम १०.७ व २०१६ मधील प्रवेश नियमानुसार पर्यायात बदल करता येणार नाही असे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता याचिका खारीज केली. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. अनिल ढवस तर, सीईटी सेलतर्फे अ‍ॅड. नहुश खुबाळकर यांनी कामकाज पाहिले.

Web Title: College options cannot be changed; High Court decision