विकास मंडळांंची तिजोरी रिकामीच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कार्यकाळाचा विस्तार न झाल्यामुळे संकटात आलेल्या विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विकास मंडळांना अनेक वर्षांपासून पूर्ण निधीच मिळाला नाही. २०१४ नंतर मंडळांना २०१९ मध्ये निधी मिळाला होता. केवळ मानव विकास निर्देशांकात मागासलेल्या तालुक्यांमध्येच निधी खर्च होईल, अशी अटदेखील ठेवण्यात आली होती.

राज्यातील मागील सरकारला ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदर विकास मंडळांना निधी देण्याची आठवण आली होती. २०१४ नंतर २०१९ मध्येच निधी मिळाला, मात्र अगोदरच्या तुलनेत तो निम्माच होता. आघाडी सरकारच्या अगोदरच्या कार्यकाळात मंडळांना १००-१०० कोटींचा निधी मिळायचा. मात्र २००९ मध्ये यावर ‘ब्रेक’ लागला. २०१४ निवडणुकांच्या अगोदर निधी देण्यात आला. भाजप सरकारनेदेखील असेच केले. २०१९ मध्ये निधी अर्धा करून ५०-५० कोटी तिन्ही मंडळांना देण्यात आले. मात्र खर्चासंबंधातील अटीमुळे विदर्भ विकास मंडळाजवळ विदर्भातील १२० तालुक्यांपैकी केवळ ६० वरच निधी खर्च करण्याची मर्यादा आली. नागपूर जिल्ह्यातील तर केवळ सावनेर व रामटेक या दोनच तालुक्यांना निधीचा लाभ मिळू शकला. राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने २०२० मध्ये मंडळांना निधी देणे तर दूरच, त्यांचा कार्यकाळदेखील वाढविलेला नाही.

कर्मचारी संभ्रमात

३० एप्रिल रोजी कार्यकाळ संपल्यानंतर काय होणार, याबाबत विदर्भ विकास मंडळातील कर्मचारी सद्यस्थितीत संभ्रमात आहेत. भविष्यात त्यांची कुठे बदली होईल, ही चिंता त्यांना सतावते आहे. सद्यस्थितीत कुठलेही नवीन काम नसल्याने विकासनिधीचा हिशेब लावण्यात ते व्यस्त आहेत.