सट्टारूपी आॅनलाईन लॉटरी बंद करा

राज्यातील सट्टारूपी आॅनलाईन लॉटरी बंद करण्यात यावी, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हायकोर्टात याचिका : नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याचा दावा
नागपूर : राज्यातील सट्टारूपी आॅनलाईन लॉटरी बंद करण्यात यावी, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आॅनलाईन लॉटरीमुळे नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
चंदन त्रिवेदी असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते यवतमाळ येथील रहिवासी आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांनी शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर केंद्र शासनाच्या गृह विभागाचे सचिव, राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचे सचिव व महसूल विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यासाठी सहा आठवड्याचा वेळ दिला. देशात ‘लॉटरी (नियमन) कायदा-१९९८’ व ‘लॉटरी (नियमन) नियम-२०१०’ लागू आहेत. यातंर्गत राज्यात लॉटरी व्यवसाय करता येतो. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे संबंधित कंपनीकडून कर वसूल केला जातो.
परंतु, कायदा व नियमांचे कुणीच पालन करीत नाही. राज्यात आॅनलाईन लॉटरीचा अवैधपणे व्यवसाय केला जात आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २ एप्रिल २०१६ रोजी जाहीर केल्यानुसार २००७ ते २००९ या काळात आॅनलाईन लॉटरी कंपन्यांनी ९३३.१४ कोटी रुपयांचा कर बुडवला आहे. महाराष्ट्रात सिक्कीम, मिझोरम, गोवा, नागालॅन्ड इत्यादी राज्यांसह विविध खासगी कंपन्यांची आॅनलाईन लॉटरी केंदे्र कार्यरत आहेत.
या केंद्रात सट्ट्याप्रमाणे लॉटरीची सोडत काढल्या जाते. प्रत्येक केंद्राला रोज किती सोडती काढायच्या हे ठरवून दिले आहे. परंतु, या नियमाचे पालन होत नाही. रोज ४०० ते ५०० सोडती काढल्या जातात. यामुळे आॅनलाईन लॉटरीचा अवैध व्यवसाय तत्काळ बंद करण्यात यावा. अधिकृत आॅनलाईन लॉटरी केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे लक्ष ठेवण्यात यावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)