नागरिकांचा ‘मोकळा श्वास’ व्यावसायिक धोरणाच्या घशात

- उद्यानांना शुल्काचे टाळे : सर्वसामान्यांच्या स्वास्थ्यावर मनपाने वाढविले संकट

- अशाने कशी राखली जाईल शहराची ‘आरोग्यम् धनसंपदा’

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सोमवारीच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. कधी नव्हे, तेवढा निधी आरोग्य क्षेत्रासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. असे असताना स्थानिक प्रशासनाला मात्र नागरिकांच्या आरोग्याचे वावडे असल्याचे राबविण्यात येत असलेल्या धोरणांवरून स्पष्ट होत आहे. सिमेंटीकरणाच्या जंगलात वावरणाऱ्या नागरिकांना शुद्ध हवेसाठी उद्यानांचाच तेवढा आधार असतो. मात्र, ही उद्याने नागपूर महानगरपालिकेच्या व्यावसायिक धोरणाच्या घशात जात आहेत. शहरातील ६९ उद्याने खासगी संस्थांना चालविण्यास दिले जात आहे. मनपाचा अर्थकोष रिकामा असल्याने, ही उद्याने चालविणे जड ठरत असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. ही उद्याने खासगी संस्थांच्या हाती गेल्यावर तेथे प्रवेश करण्यासाठी नागरिकांकडून शुल्क वसूल केले जाणार आहे. हा निर्णय म्हणजे, नागरिकांच्या मोकळ्या श्वासावरच निर्बंध आणण्याचा प्रकार आहे. एका अर्थी उद्यानांच्या वृक्षवल्लींच्या सान्निध्यात दिवसाचा एक वेळ घालवून आरोग्याची धनसंपदा मजबूत करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या उदात्त हेतूलाच नाकारले जात आहे.

आत्ता कुठे निघायला लागले बाहेर

कोरोना संसर्गाच्या तीव्रतेच्या काळात नागरिकांना घराबाहेर पडण्यासच मज्जाव करण्यात आला होता. त्यामुळे उद्याने ओस पडली होती. टाळेबंदी उठल्यावर नागरिक आत्ता कुठे आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी उद्यानांत यायला लागले आहेत. व्यायाम, शुद्ध हवेत विहार करणे, योगासने, धावण्याने रोगप्रतिकार शक्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कोरोना संक्रमणाने घडविलेला हा अतिशय योग्य असा बदल आहे. मात्र, लोक जेव्हा स्वत:तच अनुकूल असा बदल घडवितात, तेव्हाच प्रशासन आपल्या बेमूर्वत धोरणाने त्यावर विरजण पाडत असते. उद्यानांत सशुल्क प्रवेश देणे, हा त्याचाच एक प्रकार आहे.

सिमेंटच्या जंगलात उद्यानांनीच राखली वनसंपदा

भौतिक विकासाच्या वावटळीत शहरांमध्ये उद्यानांच्या विकासानेच वनसंपदा राखली आहे. वायुप्रदूषणाच्या भस्मासुराने सर्व शहर गिळंकृत केले असताना केवळ उद्यानांनीच वायुशुद्धीचे कार्य अहोरात्र केले आहे. ही उद्याने सार्वजनिक मालमत्ता असण्यासोबतच लहान, मोठ्यांसाठी हक्काचे असे ठिकाण आहेत, जिथे ते निसर्गाशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करतात. ही एकरूपता मनपा प्रशासन आपल्या व्यावसायिक धोरणाने तोडत आहे. निसर्गाशी एकरूप होण्यासही शुल्क द्यावे लागत असेल, तर उदात्त परिवर्तन कसे घडविले जाईल, हा एक प्रश्न आहे.

उद्यानांतील अघोषित बंदी रस्त्यांवरील अपघात वाढविणार

कोणीही दररोज उद्यांनात येण्यासाठी पाच ते २५ रुपये शुल्क देणार नाही. सर्वसामान्यांच्या खिशाला तर ते परवडणारेही नाही, अशा स्थितीत विहारासाठी अथवा व्यायामासाठी नागरिक रस्त्यांनाच प्राधान्य देतील. अगदी सकाळ-सकाळी रस्त्यांवर धावणारे, चालणारे, व्यायाम करणारे अपघाताला बळी पडण्याच्या घटना ताज्याच आहेत. नागरिक सशुल्क उद्यानांऐवजी रस्त्यांवरच विहार करायला लागले, तर लहान मुलांसह, युवक व ज्येष्ठांना कोण्या वाहनाचे सावज बनण्यास वेळ लागणार नाही. अपघातात वाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे.

महिला सुरक्षा, चेन स्नॅचिंगपासून कोण रोखणार?

उद्यानांत महिला, मुली या सुरक्षित असतात. मोठ्या संख्येने नागरिक असल्याने उपद्रवी तत्त्व तेथे भटकत नाहीत. मात्र, उद्यानांबाहेर महिला व मुली आरोग्य साधण्याचा प्रयत्न करत असताना, याच उपद्रवी तत्त्वांना आयतीच संधी सापडणार आहे. मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या महिलेची चेन स्नॅचिंग अशा घटना नेहमीच घडत असतात. चैन स्नॅचर्सवर अजूनही नियंत्रण मिळविता आलेले नाही. उद्यानांच्या बाहेर महिला व मुलींसोबत चेन स्नॅचिंग व असभ्य वर्तनाच्या घटनांत वाढ होण्याची शक्यता बळावणार आहे.

अन्याय निवारण समिती जनहित याचिकेच्या तयारीत

मनपाच्या या निर्णयाविरोधात नागपूर नागरिक अन्याय निवारण समितीच्या वतीने भूषण दडवे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. या निर्णयाविरोधात नगरसेवक, आमदास, खासदार व मंत्र्यांनी आवाज उठविण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे, शिवाय प्रत्येक उद्यानांसमोर आंदोलन पुकारण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

गांधीसागर उद्यान संस्थेकडून निषेध

गांधीसागर उद्यान बीओटी तत्त्वावर चालविण्याच्या निर्णयाचा निषेध गांधीसागर उद्यान संस्था व उद्यानप्रेमींनी एका सभेद्वारे केला आहे. गांधीसागर उद्यान हे शहिदांचे स्मारक म्हणूनही ओळखले जाते. हा एक ऐतिहासिक वारसा आहे. त्यामुळे सशुल्क प्रवेशाचा निषेध यावेळी करण्यात आला. यावेळी बबलू बेहरखेडे, निरज चौबे, धिरज वाघ, प्रशांत चरपे, नंदू लेकुरवारे, कृष्णकुमार पडवंशी, देवेंद्र नेरकर, राजू दैवतकर यांच्यासह शेकडो उद्यानप्रेमी उपस्थित होते.

नागपूर सिटिझन फोरमने चालविली स्वाक्षरी मोहीम

उद्यानांमध्ये प्रवेश व पार्किंग शुल्क आकारणीचा विरोध करत नागपूर सिटिझन फोरमने निषेध आंदोलनाची सुरुवात करत, स्वाक्षरी अभियान सुरू केले आहे. उद्यानात दररोज येणारे नागरिक या आंदोलनात सहभागी असू, आम्ही प्रवेश शुल्क देणार नाही, असे फलक हाती घेऊन लोकांनी मनपाचा निषेध केला. हे अभियान गजेंद्र सिंह लोहिया, प्रतिक बैरागी, वैभव शिंदे पाटील, अभिजीत सिंह चंदेल, अभिजीत झा, अमित बांदूरकर व साईदूत अनुप हे राबवित आहेत.

...............