नागपूर : मोकाट कुत्रे नियंत्रित करण्याकरिता विविध कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. यासंदर्भात आम्ही वेळोवेळी आवश्यक आदेश दिले आहेत. असे असतानाही नागरिकांना अजून मोकाट कुत्र्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी मांडली. जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे पुढच्या बुधवारपर्यंत द्या, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
विजय तालेवार व मनोज शाक्य यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली. प्राणी जन्म नियंत्रण नियमानुसार मोकाट कुत्रे नियंत्रित करण्यासाठी त्यांची नसबंदी करता येते, परंतु, याची कधीच गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली नाही. महाराष्ट्र पोलिस कायद्यात धोकादायक मोकाट कुत्र्यांना ठार मारण्याची तरतूद आहे व मोकाट कुत्र्यांना खायला देणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करता येतो. मात्र, पोलिसांनी अद्याप अशी एकही कारवाई केली नाही.
भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित याचिकेवर विचार करू : सरन्यायाधीश
भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित याचिकेवर आपण विचार करणार असल्याचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिले. भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासंदर्भातील एका याचिकेचा तत्काळ सुनावणीसाठी उल्लेख झाल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी हे आश्वासन दिले.
सरन्यायाधीश गवई व न्या. के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर एका वकिलाने कॉन्फरन्स फॉर ह्युमन राइट्स (इंडिया) नामक संस्थेच्या याचिकेचा उल्लेख केला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आणखी एका खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात एक आदेश पारित केल्याचे सांगितले.