चिमुकले चार दिवसांपासून उपाशी

सध्या नागपुरात कोट्यवधी रुपये खर्च करून हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. मंत्री, आमदार, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या रोजच्या पार्ट्या रंगत आहेत.

शासकीय बालगृहातील रेशन झाले बंद : कोण घेणार दखल ?
मंगेश व्यवहारे  नागपूर
सध्या नागपुरात कोट्यवधी रुपये खर्च करून हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. मंत्री, आमदार, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांच्या रोजच्या पार्ट्या रंगत आहेत. दुसरीकडे नागपुरातीलच बालगृहात राहणारी २०० च्या जवळपास मुले गेल्या चार दिवसांपासून अन्नाविना उपाशी आहेत.
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत संचालित शासकीय मुला, मुलींच्या बालगृहात कंत्राटदारांनी रेशनचा पुरवठा बंद केला आहे. कंत्राटदारांचे चार वर्षापासूनचे थकीत बिलन मिळाल्याने, अधिकाऱ्यांकडूनही कुठलेच समाधान न झाल्याने कंत्राटदारांनी हा निर्णय घेतला आहे. नागपुरात शासकीय मुला,मुलींचे चार बालगृह आहेत. यात २०० च्या जवळपास मुले, मुली वास्तव्यास आहेत.
शासनाच्या दुर्लक्षामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. निराधार, अत्याचार पीडित, बेवारस, बालमजूर, बेपत्ता झालेली व कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात बालगृहे स्थापन केली आहेत. नागपुरात काटोल रोडवर मुलींचे तर पाटणकर चौक येथे शासकीय मुलांचे निरीक्षणगृह, शासकीय मुलांचे कनिष्ठ बालगृह व वरिष्ठ बालगृह आहेत. या बालगृहांना कंत्राटदाराच्या माध्यमातून अन्न-धान्याचा पुरवठा करण्यात येतो. शासनाच्या निकषानुसार मुलांना दररोज दूध, नाश्त्यात फळ, अंडी आणि दोन वेळेचे जेवण शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या माध्यमातून या वसतिगृहांना निधीचा पुरवठा करण्यात येतो. नागपुरातील चारही वसतिगृहांना अन्न-धान्य व साहित्य, फळ आणि भाज्या, अंडी, दुध पुरवठा करणारे चार वेगवेगळे कंत्राटदार आहेत.

कंत्राटदारांचे बिल थकीत
नागपूर : कंत्राटदारांचे चार-चार वर्षांपासून बिल थकीत आहे. चारही वसतिगृहात अन्न-धान्य पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचे २० लाख, भाजी व फळ पुरवठादारांचे २५ लाख, दुधाच्या पुरवठादाराचे १२ लाख व अंडी पुरवठादारांचे सहा लाख रुपये थकीत आहेत. पुरवठादारांनी थकीत बिलासाठी महिला व बाल कल्याणच्या विभागीय अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतु थकीत बिल मिळाले नाही. शेवटी कंत्राटदारांनी महिला व बाल कल्याण विभागाच्या सचिवांशी थेट संपर्क साधून थकीत बिलांची मागणी केली. मात्र त्यांच्या उत्तराने कंत्राटदारांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांनी १० डिसेंबरपासून बालगृहांना पुरवठा बंद केला आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून बालगृहांतील मुलांना दूध, फळ, भाज्या मिळालेल्या नाही. कंत्राटदार थकीत बिलासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. महिला व बाल कल्याण विभागाचे अधिकारी मात्र सुस्त बसले आहेत. (प्रतिनिधी)