नागपूर : ‘रुल्स ऑफ बिझनेस ॲण्ड इन्स्ट्रक्शन’ अनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील पदभरतीला स्थगिती देण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वाल्मीकी मेनेझेस यांनी हा निर्णय दिला.
२९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील पदभरतीला स्थगिती दिली होती. त्याविरुद्ध बँकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून ही कायदेशीर बाब स्पष्ट केली. तसेच स्थगितीचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. वादग्रस्त आदेश जारी केला त्यावेळी मुख्यमंत्री सहकार विभागाचे प्रमुख नव्हते. या विभागाची सूत्रे स्वतंत्र मंत्र्याकडे होती. ‘रुल्स ऑफ बिझनेस ॲण्ड इन्स्ट्रक्शन’मध्ये सहकारमंत्र्यांच्या निर्णयाचे परीक्षण करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला नाही. ‘रुल्स ऑफ बिझनेस ॲण्ड इन्स्ट्रक्शन’मध्ये प्रत्येक मंत्र्यांना अधिकार वाटून देण्यात आले आहेत. त्या अधिकाराच्या बाहेर जाण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे जिल्हा सहकारी बँकेच्या पदभरतीसंदर्भात सहकारमंत्रीच आवश्यक निर्णय घेऊ शकतात. परिणामी, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
जिल्ह्यामध्ये चंद्रपूर मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ९३ शाखा असून तेथे एकूण ८८५ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या ४०० पेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यामुळे बँकेच्या कामकाजावर वाईट परिणाम पडला आहे. परिणामी, बँकेने पदभरतीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाला सहकार आयुक्तांनी २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी परवानगी दिली. त्यानंतर बँकेने पदभरतीची जाहिरात प्रकाशित केली. दरम्यान, मनोहर पाहुनकर व गजानन पातोडे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त आदेश जारी केला होता.