मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजनेला कासवगती

मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजना २०१७-१८ पासून लागू झाली. मात्र दोन वर्षातच योजनेला कासवगती आली. अनुदानाचेही पुरेसे वाटप झाले नाही.

ठळक मुद्देनिम्म्याहून कमी अनुदानाचे वाटप दोन वर्षांत प्रक्रिया केंद्रही नाही

गोपालकृष्ण मांडवकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाला तसेच धान्य व फळे साठवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे यासोबतच अनुदानात्मक निधीतून उद्योगांची उभारणी होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी यासाठी मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजना २०१७-१८ पासून लागू झाली. मात्र दोन वर्षातच योजनेला कासवगती आली. अनुदानाचेही पुरेसे वाटप झाले नाही. यामुळे योजना चांगली असली तरी त्याची फ लश्रुती मात्र दिसून आली नाही.
या योजनेमध्ये कृषी व अन्न साखळी प्रस्थापिक करून दर्जा वाढविणे आणि या साखळीचे आधुनिकीकरण करणे अपेक्षित आहे. उत्पादित फळे, फुले, धान्य टिकविण्यासाठी आणि निर्यातक्षम करण्याच्या दृष्टीने शीतसाखळी योजनाही राबवायची होती. या सर्व कार्यासाठी मनुष्यबळाची निर्मिती करून त्याचा विकास करणे अपेक्षित होते. या योजनेसाठी २०१८-१९ या वर्षात ५९ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. या प्रक ल्पांच्या माध्यमातून ही योजना सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी पहिल्या वर्षी १७ कोटी ७० लाख ४१ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. मात्र त्यातील फक्त ८ कोटी ८५ लाख २० हजार ५०० रुपयांचेच अनुदान वितरित करण्यात आले.
दुसºया वर्षी २०१९-२० मध्ये जानेवारी अखेरपर्यंत ९९ प्रक ल्प मंजूर करण्यात आले. त्यासाठी ३१ कोटी ८३ लाख ६९ हजार ९०० रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. प्रत्यक्षात ७ कोटी ५० लाख ४२ हजार ३०० रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. या दोन्ही वर्षांमिळून ४९ कोटी ५४ लाख १० हजार ९०० रुपयांचे अनुदान मंजूर असले तरी, वितरित झालेल्या अनुदानाचा आकडा मात्र १६ कोटी ३५ लाख ६२ हजार ८०० रुपयांवरच आहे. मंजूर अनुदानाच्या निम्म्यापेक्षाही कमी अनुदान वितरित झाल्याने ही योजना अद्यापही पूर्णत: सक्षमपणे कार्यान्वित झालेली नाही.
कृषी धोरणाच्या सक्षमतेची गरज
या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी कृषी विभागाचे धोरण सक्षम करण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरूनच या कार्याला गती मिळावी यासाठी कृ षी सहायकाची पदे निर्माण करून स्वतंत्र स्थायी कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. कृषी विभागात प्रयोगशाळेसाठी स्वतंत्र पदे नाहीत. महसूल, कृ षी, वन या विभागात समन्वय नाही. परिमणामत: योजनांना खीळ बसते. कृषी कार्यालयांची सक्षमता अद्यापही वाढलेली नाही. हे लक्षात घेता कृषी धोरण सक्षम करणे यासाठी गरजेचे मानले जाते.
या योजनेनुसार, ग्रामीण भागातील सक्षम कृषी उद्योगाला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी जोडण्याचे शासनाचे धोरण असणे अपेक्षित होते. क्लस्टर डेव्हलपमेंट स्कीमअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषीवर आधारित उद्योग सुरू करण्यासाठी प्राधान्य देण्यासंदर्भातही उपाययोजना सुचविण्यात आली होती. कृषी विद्यापीठ आणि अन्य संशोधन संस्थांमार्फ त विकसित झालेले अन्न प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाचे धोरण असणेही यात अपेक्षित आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचे कृषी क्षेत्रातील पिकांचे क्लस्टर वेगवेगळे असते. ते विचारात घेऊन त्यावर आधारित प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र सुरू होण्याची अपेक्षा होती. मात्र दोन वर्षात त्यासाठी फारसा वेग आलेला दिसत नाही.