विशेष चौकशी पथकास आव्हान

राज्य शासनाच्या गृह विभागाने शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन केले आहे.

शिष्यवृत्ती घोटाळा : हायकोर्टाची शासनाला नोटीस
नागपूर : राज्य शासनाच्या गृह विभागाने शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन केले आहे. यासंदर्भात १५ जानेवारी २०१६ रोजी जीआर जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाला बुलडाणा जिल्ह्यातील कटई बहुउद्देशीय संस्थान व बुलडाणा सोशल अ‍ॅन्ड स्पोर्टस् वेलफेअर असोसिएशन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
याचिकाकर्ते २०११-१२ पासून मोटाळा व जालना येथे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवित आहेत. शासनातर्फे एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. केंद्र शासनाने शिष्यवृत्ती देण्यासाठी नियम ठरविले आहेत. तसेच राज्य शासनाने दिशानिर्देश जारी केले आहेत. विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत शिष्यवृत्ती दिली जाते. गडचिरोली जिल्ह्यात शिष्यवृत्तीमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. असाच गैरव्यवहार राज्यभर झाला असण्याची शक्यता लक्षात घेता शासनाने विशेष चौकशी पथक स्थापन केले आहे. पथकात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व विशेष पथक), समाज कल्याण आयुक्त व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश आहे. हा निर्णय व्यवसाय नियमाच्या विरोधात आहे. अधिकाराचा दुरुपयोग करून निर्णय घेण्यात आलाय, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून १० मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश ताळेकर व अ‍ॅड. ओ. डी. अहमद यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)