नवीन वर्षात आव्हान : मनपाला आर्थिक स्रोत बळकट करावे लागतील

राज्यातील सत्तांतरामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या विशेष अनुदानावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेला स्वत: चे आर्थिक स्रोत बळकट करण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देशासन अनुदानावर किती वर्ष निर्भर राहणार?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात भाजपची सत्ता असताना नागपुर महापालिकेला राज्य शासनाकडून विशेष अनुदान प्राप्त झाले. जीएसटी अनुदानात वाढ झाली. यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला. विकास प्रकल्पांना निधी उपलब्ध झाला. राज्यातील सत्तांतरामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या विशेष अनुदानावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेला स्वत: चे आर्थिक स्रोत बळकट करण्याची गरज आहे.
संदीप जोशी यांनी महापौरपदाची सूत्रे स्वीकारताच महापालिकेचा कारभार लोकाभिमुख व्हावा, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसोबतच शहरातील फूटपाथवरील अतिक्रमण, शौचालये, मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. महापौर जोशी यांच्याकडून नागरिकांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत.
महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, नगररचना विभाग, जलप्रदाय व बाजार विभागाच्या वसुलीवर विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. परंतु विभागात मंजूर पदाच्या तुलनेत जेमतेम ४३ टक्के कर्मचारी कार्यरत असल्याने वसुलीवर परिणाम झाला आहे.
मागील पाच वर्षात स्मार्ट सिटी, नाग नदी पुनरुज्जीवन व प्रदूषण निर्मूलन, तलाव संवर्धन, केळीबाग व जुना भंडारा रोड रुंदीकरण, वेस्ट टू एनर्जी, ऑरेंज सिटी स्ट्रीट, सिमेंट रोड, व्यावसायिक संकुल निर्माण अशा विविध प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. यातील काही प्रकल्पांचे काम सुरू झाले. तर काही प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. या प्रकल्पांना गती द्यावी लागेल. यासाठी आर्थिक स्रोत बळकट करणे आवश्यक असूल वसुलीवर भर द्यावा लागेल.

कर वसुलीवर भर द्यावा लागेल
२०१९-२० या वर्षाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प २७९७.७३ कोटींचा आहे. मालमत्ता करापासून ४४३.१४ कोटी, शासकीय अनुदान १२९८ कोटी,जलप्रदाय १६० कोटी, नगररचना विभाग ९४.९१ कोटी, भांडवली अनुदान ३०५ .२५ कोटी व अन्य स्रोतांचा यात समावेश आहे. परंतु महापालिकेचा मुख्या आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता विभागाकडून ३०० कोटी, नगररचना ७५ कोटी जलप्रदाय १२५ कोटींचा महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी वगळता अपेक्षित शासकीय अनुदान मिळण्याची शक्यता कमी आहे. याचा परिणाम विकास कामांवर होण्याची शक्यता आहे.

विशेष अनुदान मिळणार की नाही?
नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने महापालिकेला विशेष निधी देण्याची तरतूद तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. परंतु अनेक वर्षे हा निधी मिळाला नव्हता. मात्र गेल्या दोन वर्षात महापालिकेला ३०० कोटीहून अधिक विशेष निधी मिळाला. यावर्षीही विशेष निधी मिळण्याची आशा आहे. परंतु सत्ता परिवर्तनामुळे शंका निर्माण झाली आहे.

अशी आहे कर्मचाऱ्यांची थकबाकी(कोटी)
सहावा वेतन आयोग  १५०
सातवा वेतन आयोग २००
भविष्य निर्वाह निधी ५३
अंशदान पेन्शन योजना ७४
महागाई भत्ता ५०
एकूण ५२७

अपेक्षा

• शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा.
• सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या कामाला गती मिळावी.
• रखडलेल्या स्मार्ट सिटी, नागनदी, तलाव संवर्धनाला गती मिळावी.
• आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी स्त्रोत निर्माण करावे.
• महापालिका रुग्णालयात चांगल्या सुविधा उपलब्ध कराव्या.
• मनपा शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचवावा.
• शहरातील मोकट कुत्रे व जनावरांचा बंदोबस्त व्हावा.
• बाजार भागातील पार्किं गची समस्या सुटावी.
• मनपात सेवा हमी कायदा लागू करावा.
• मनपातील रिक्त पदांची भरती करण्यात यावी.

उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न
शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पार्किं ग सुविधा आवश्यक आहे. शहरातील नागरिंकांना उत्तम दर्जाची बससेवा मिळावी. यासाठी निर्णय घ्यावे लागतील. तसेच बसचा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी विशेष प्रयत्न केली जातील. जुनी थकबाकी वसुल करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
अभिजित बांगर, आयुक्त महापालिका.

उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा द्याव्यात
नागरिकांना महापालिकेने चांगले रस्ते, नियमित पाणीपुरवठा व स्वच्छता, शहर बस सेवा, सिवरेज अशा नागरी सुविधा द्याव्यात. मनपाच्या शाळा उत्तम दर्जाच्या कराव्यात. नियम आहेत परंतु पाळले जात नाही. बंधकाम नकाशा मंजूर करून घेतात. परंतु त्यानुसार बांधकाम होत नाही. यासाठी जनजागृतीची होणे गरजेचे आहे. नागरिकांचीही मानकिता बदलली पाहिजे.
विजय सालणकर, आर्किटेक