भूखंड नियमितीकरणाच्या डिमांड नोटीसला आव्हान

५७२ व १९०० ले-आऊटस्मधील भूखंड नियमित करण्यासाठी अवाजवी दराने पाठविण्यात आलेल्या डिमांड नोटीसला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

नागपूर : ५७२ व १९०० ले-आऊटस्मधील भूखंड नियमित करण्यासाठी अवाजवी दराने पाठविण्यात आलेल्या डिमांड नोटीसला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
फार पूर्वी हजारो कामगार व फेरीवाल्यांनी भांडेवाडी व पारडी येथील माँ अंबेनगर, भवानीनगर, एकतानगर, समतानगर, दुर्गानगरसह इतर अविकसित व अनधिकृत ले-आऊटस्मध्ये संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून भूखंड खरेदी केले आहेत. ते या भूखंडांवर घर बांधून रहात आहेत. २००२ मध्ये नासुप्रने ५७२ व १९०० ले-आऊटस् अंतर्गत या अविकसित व अनधिकृत ले-आऊटस्मधील भूखंड नियमित करण्याची अधिसूचना काढली. त्यानुसार भूखंड नियमित करण्यासाठी १६ रुपये प्रति चौरस फूट दराने शुल्क जमा करायचे होते. तसेच, १००० रुपये नोंदणी शुल्क भरायचे होते. यामुळे अनेकांनी नोंदणी शुल्क जमा केले. ही रक्कम जमा करणाऱ्या भूखंडधारकांना २०१४ मध्ये नासुप्रने १११.५२ रुपये चौरस फूटाप्रमाणे डिमांड नोटीस पाठविली आहे. हा दर अवैध आहे. यामुळे डिमांड नोटीस रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापतींना नोटीस बजावून नाताळाच्या सुट्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ए. पी. रघुते यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)