वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ऑफलाईन घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान

Medical course exams offline Challenge decision पदवी, पदव्युत्तर व प्रमाणपत्र वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची २०२० मधील हिवाळी परीक्षा ऑफलाईन घेण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयात याचिका : कोरोना प्राणघातक ठरण्याची भीती व्यक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : पदवी, पदव्युत्तर व प्रमाणपत्र वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची २०२० मधील हिवाळी परीक्षा ऑफलाईन घेण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष दीर्घ सुनावणी झाली. त्यानंतर त्यांनी आवश्यक आदेश देण्यासाठी शनिवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली.

वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध हर्ड फाऊंडेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल देशमुख व फिजिओथेरपी अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी नीतेश तानतरपले यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने १९ मे २०२१ रोजी वादग्रस्त निर्णयाची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, १० ते ३० जूनपर्यंत ऑफलाईन परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्यातील सुमारे ४५ हजार विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षा केंद्रावर जाऊन ही परीक्षा देणार आहेत. त्यामुळे त्यांना कोरोनाची लागन होण्याची भीती आहे. याचा विचार न करता वादग्रस्त निर्णय जारी करण्यात आला असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकार नागरिकांच्या प्राणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी टाळत असल्याचा आरोप केला. परीक्षेदरम्यान कोरोनाची लागन झाल्यास त्याला सरकार व विद्यापीठ जबाबदार राहणार नाही असे विद्यार्थ्यांकडून लिहून घेण्यात आले आहे. राज्यघटनेनुसार, ही कृती पूर्णत: बेकायदेशीर आहे असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले. तसेच, विद्यार्थ्यांना परीक्षेची प्रवेशपत्रे विलंबाने देण्यात येत आहेत आणि ऑफलाईन परीक्षेविरुद्ध सादर केलेल्या निवेदनावर विद्यापीठाने काहीच निर्णय घेतला नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. राहुल भांगडे यांनी कामकाज पाहिले.

परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची मागणी

ऑफलाईनचा निर्णय रद्द करून परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली. तसेच, परीक्षा ऑफलाईन घ्यायची असल्यास सर्व विद्यार्थी, शिक्षक व सहायक कर्मचाऱ्यांचे लसिकरण करण्यात यावे अशी मागणी केली. देशात कोरोना संक्रमनाने थैमान घातले असून आतापर्यंत तीन लाखावर नागरिकांचा बळी गेला आहे. त्यामुळे विविध प्राधिकरणांनी परीक्षा पुढे ढकलल्या किंवा ऑनलाईन घेतल्या आहेत अशी माहितीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली.