अर्थसंकल्पात सोन्यावर सेस व

- आता १२.५ टक्क्यांऐवजी १०.७५ टक्के सीमाशुल्क : सराफांना दिलासा

नागपूर : अर्थसंकल्पात सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क पाच टक्क्यांनी कमी केले तर दुसरीकडे सोन्यावर उपकर (सेस) आणि अधिभार (सरचार्ज) आकारल्याने सोने-चांदीचे दर थोडेफार कमी झाले, पण हे दर सामान्यांसाठी महागच आहेत.

अर्थसंकल्पापूर्वी सोने आणि चांदीवर १२.५ टक्के सीमाशुल्क आकारण्यात यायचे. त्यामुळे सोने आयातीऐवजी चोरट्या मार्गाने देशात येण्याचे अर्थात तस्करीचे प्रमाण वाढले होते. सीमाशुल्कामुळे देशांतर्गत सोने आणि चांदीचे भाव जास्त आहेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय दरानुसार दोन्ही मौल्यवान धातूंचे भाव कमीजास्त होतात. सरकारने सोमवारी पाच टक्के सीमाशुल्क कमी करून ७.५ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा करताच सोने-चांदीचे भाव कमी होण्यास सुरुवात झाली. पण, काही वेळानंतर पुन्हा अर्थमंत्र्यांनी कमी केलेल्या ७.५ टक्के सीमाशुल्कावर २.५ टक्के कृषी पायाभूत विकास सेस आणि ०.७५ टक्के सोशल वेलफेअर सरचार्ज आकारण्याची घोषणा करताच सोने आणि चांदीचे दर पुन्हा वाढले. या कालावधीत सोन्याचे दर ११०० रुपयांनी कमी झाले तर चांदी ४ हजार रुपयांनी वाढली. त्यामुळे सोमवारी सराफा बाजारात अस्थिरतेचे वातावरण होते.

सराफा व्यावसायिक म्हणाले, सोन्याची तस्करी थांबविण्यासाठी १२.५ टक्के सीमाशुल्क कपात करण्याची गेल्या पाच वर्षांपासून मागणी होती. त्यामुळे देशांतर्गत सोन्याचे दर वाढल्याचा परिणाम व्यवसायावर होत आहे. पाच वर्षांनंतर यात पाच टक्क्यांची कपात केली, पण दुसऱ्याच क्षणी ३.२५ टक्के सेस आणि सरचार्ज लावून सीमाशुल्कात वाढ केली. त्यामुळे सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क १.७५ टक्क्यांनी कमी झाले. थोड्याफार कपातीने सराफांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून मंगळवारी सोन्याच्या किमतीत ४०० रुपये तर चांदीत २ हजार रुपयांची घसरण होऊन भावपातळी अनुक्रमे ४८,७०० आणि चांदी प्रति किलो ७१ हजारांवर स्थिरावली. सोने-चांदीवरील ३ टक्के जीएसटी कमी करण्याची सराफा असोसिएशनची मागणी आहे.