काेराेना पीडितांना केंद्र सरकारची अत्यल्प मदत निराशाजनक

नागपूर : कोरोनामुळे ज्या कुटुंबात मृत्यू झाले, त्या कुटुंबीयांना केवळ ५० हजार रुपये देण्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले प्रमाणपत्र हे निराशाजनक व संतापजनक आहे, अशी टीका काेराेना एकल कुटुंब पुनर्वसन समितीचे निमंत्रक व सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुळकर्णी यांनी केली.

सर्वाेच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी प्रत्येक कुटुंबाला किमान ४ लाख रुपये देण्याची विनंती केली होती. त्याला सरकारने दिलेला हा प्रतिसाद म्हणजे विधवा महिलांच्या दुःखावर मीठ चोळण्यासारखा असल्याची टीका कुळकर्णी यांनी पत्रकातून केली. केरळ सरकारने कोरोनातील विधवा महिलांना एक लाख, राजस्थान सरकारने दीड लाख व आसाम सरकारने दोन लाख रुपयांची रोख एकरकमी मदत केली आहे. असे असताना सर्वोच्च असलेल्या केंद्र सरकारला चार लाख रुपयांची मदत करायला काय हरकत होती, असा सवाल त्यांनी केला. पूर, वादळ व भूकंप या नैसर्गिक आपत्तीत शासन ज्या प्रमाणे मदत करते तशीच मदत या आपत्तीत सरकारने करायला हवी. मृत्यू पावलेले अनेक जण असंघटित क्षेत्रातील आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणताच आधार नाही. अनेकांचे मृत्यू होताना हॉस्पिटलचे प्रचंड बिल झाले आहे. त्यातून ही सारी कुटुंबे आज कर्जबाजारी झाली आहेत. या महिलांना मुलांचे शिक्षण, घराची जबाबदारी आणि कर्ज फेडणे हे करण्यासाठी कोणताही व्यवसाय नाही, अशा वेळी केंद्र सरकारची एकरकमी मदत नक्कीच उपयुक्त ठरली असती. केंद्र सरकारने किमान चार लाख रुपये या कुटुंबीयांना दिलीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.