शहरात नासुप्रमुळे सिमेंटच्या झोपडपट्या

नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासने ५७२-१९०० ले-आऊटचा अनियोजित पद्धतीने विकास केला. मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले. अनधिकृत ले-आऊटवर नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे भाजप सरकारने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, वर्तमान सरकारने नासुप्र कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय चुकीचा आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष व ट्रस्टी विजय झलके आणि नासुप्र ट्रस्टी भूषण शिंगणे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले तसेच, शहरात सिमेंटच्या झोपडपट्ट्या निर्माण होण्यास नासुप्र कारणीभूत आहे, असा आरोप केला.

शहरात एकच विकास प्राधिकरण असावे, अशी नागरिकांची मागणी होती. त्यामुळे भाजपा सरकारने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. परंतु, वर्तमान सरकारने तो निर्णय रद्द केला. ही कृती जनविरोधी आहे. नासुप्रचा कारभार बेभरवशाचा आहे. नासुप्रने एकच संपत्ती दोन व्यक्तींच्या नावावर केली आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील भूखंडांचे डिमांड जारी केले आहेत. नाल्याच्या व मोकळ्या जागेवर ले-आऊटना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली नाही. शेतकऱ्याची जमीन ५ एकर असताना विकासकाने ६ एकरमध्ये ले-आऊट टाकले. ते ले-आऊट नासुप्रने मंजूर केले. अशी हजारो प्रकरणे आहेत. त्यामुळे नासुप्र कायम ठेवण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. त्याविरुद्ध आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिंगणे व झलके यांनी दिला.