लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पुरेसा वेळ मिळाल्यानंतरही केंद्र व राज्य सरकारसह इतर सर्व प्रतिवादींनी सिमेंट काँक्रिट रोडवरील आरोपांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठामध्ये उत्तर सादर केले नाही. परिणामी, न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करून सर्वांना फटकारले. सिमेंट काँक्रिट रोडसंदर्भात राज्यभरात तक्रारी आहेत. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे, असे न्यायालय म्हणाले.
सिमेंट काँक्रिट रोडविरुद्ध जनमंच या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व महेंद्र नेरलीकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने गेल्या २ एप्रिलला केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग विभागाचे सचिव, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे प्रादेशिक अधिकारी, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक, महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे आयुक्त यांना नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांवर २३ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते परंतु, आतापर्यंत एकाही प्रतिवादीने उत्तर सादर केले नाही. न्यायालयाने आता शेवटची संधी म्हणून सर्वांना येत्या २० ऑगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. परवेझ मिर्झा यांनी बाजू मांडली.
असे आहेत आरोपसिमेंट काँक्रिट रोड पर्यावरण व माणसांसाठी धोकादायक आहे. या रोडचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. या रोडमुळे वातावरणातील तापमान वाढते. बिटूमेन रोडच्या तुलनेत वातावरणात जास्त प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड सोडले जाते. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत नाही. परिणामी, पूर येतो. या रोडवर वाहन चालविल्यास इंधन जास्त खर्च होते. वाहनचालकांना थकवा येतो. सिमेंट रोड टणक राहत असल्यामुळे वाहने उसळतात. त्यातून शरीराच्या सांध्यांना दुखापत होते. अपघात झाल्यास वाहनचालकांना गंभीर इजा होते, आदी गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत.