अधिकाऱ्यांच्या भांडणात ‘जात पडताळणी’ बंद

समाजकल्याण आणि महसूल या दोन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भांडणामुळे सध्या जात

गरीब विद्यार्थ्यांना फटका : २ लाख ४० हजार अर्ज प्रलंबित
नागपूर : समाजकल्याण आणि महसूल या दोन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भांडणामुळे सध्या जात पडताळणीचे काम बंद पडले आहे. परिणामी २ लाख ४० हजार अर्ज प्रलंबित आहेत.
यामध्ये ७२ हजार अर्ज मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे तर १ लाख ६७ हजार अर्ज विद्यार्थ्यांचे आहेत. जात पडताळणीचे काम बंद असल्याने मागासवर्गीयांची पदोन्नती आणि विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली आहे. तेव्हा जात पडताळणीचे काम तातडीने सुरू करून जात वैधता प्रमाणपत्र वितरित करण्यात यावे, अशी मागणी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी केली आहे.
यासंबंधात इंगळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांचेही निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १९३२ मध्ये इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांसाठी ‘बॅकवर्ड क्लास’ विभाग सुरू केला. १९४२-४३ ला पोस्ट एसएससी शिष्यवृत्ती सुरू केली. १९४८ ला समाजकल्याण खाते सुरू करण्यात आले.
१९७४ साली जात पडताळणी विभाग सुरू करण्यात आला. पुढे महसूल खात्यातील अपर जिल्हाधिकारी यांना समितीचे अध्यक्ष केले. समाज कल्याण विभाग आणि महसूल विभाग यांच्या भांडणामुळे जात पडताळणी बंद झाली. तेव्हा ही जातपडताळणी तातडीने सुरू करण्यात यावी. तसेच गडचिरोली येथील स्कॉलरशीप घोटाळ्यामुळे शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याचे कामच थांबवण्यात आले आहे. त्यामुळे १० लाख विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. आता आॅनलाईन अर्ज भरण्यात येत असल्याने काहीही कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे त्यांना प्राचार्याच्या शिफारशीवरच अवलंबून राहावे लागते. कोणता नवीन अभ्यासक्रम सुरू झाला याची माहिती विद्यापीठ देत नाही. तेव्हा याकडेही शासनाने लक्ष घालावे, अशी मागणी इंगळे यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)