कॅन्सर इन्स्टिट्यूट रखडणार!

सामाजिक न्याय विभागाच्या १२० कोटींच्या निधीमधून मेडिकलमध्ये ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ साकारण्यात येणार होते.

मेडिकल : सामाजिक न्याय विभागाचा निधी खर्च करणे नियमबाह्य
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाच्या १२० कोटींच्या निधीमधून मेडिकलमध्ये ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ साकारण्यात येणार होते. परंतु त्यासाठी अनुसूचित जाती (एसटी) व अनुसूचित जमातीतील (एससी) रुग्णांना या इन्स्टिट्यूटमध्ये विशेष सोईसवलती उपलब्ध करून देण्याची अट होती. याला घेऊन नुकत्याच झालेल्या सचिवस्तरावरील बैठकीत अशी आग्रही भूमिका न घेता मेडिकलने नव्याने प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे (डीएमईआर) पाठवावा, असा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट रखडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनदरम्यान वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी सामाजिक न्याय विभागामार्फत १२० कोटी रुपयांच्या मदतीने मेडिकलमध्ये ‘कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ सुरू केले जाईल अशी घोषणा केली होती. घोषणेनंतर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयात (डीएमईआर) बैठकाही पार पडल्या. मेडिकल प्रशासनाने कॅन्सर इन्स्टिट्यूट संदर्भातील प्रस्ताव नव्याने पाठविले. यात ‘ई-लायब्ररी’च्या पाठीमागील धोबीघाटाच्या परिसरातील चार एकर जागेवर हे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट प्रस्तावित करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात तळमजल्यासह पहिला मजल्याच्या इमारतीचे बांधकाम होणार होते. यात रेडिओथेरपी विभाग होणार होता. दुसऱ्या टप्प्यात पहिल्या मजल्यावर सर्जरी आॅन्कोलॉजी व तिसऱ्या टप्प्यात मेडिकल आॅन्कोलॉजी होणार होते. बांधकामासोबतच रुग्णाच्या उपचारासाठी दोन ‘लिनीअर एक्सीलेटर’, एक ‘कोबाल्ट’, एक ‘ब्रॅकीथेरपी’ व ‘सीटी सेम्युलेटर’ उपकरणांचा समावेश होता. परंतु सामाजिक न्याय विभागाने पुढील दहा वर्षांसाठी एसटी व एससीसाठी रुग्णांना या इन्स्टिट्यूटमध्ये विशेष सोईसवलती उपलब्ध करून देण्याची अट घातली. याला घेऊन वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या सचिवस्तरावर बैठक झाली. या बैठकीचे ‘कार्यवृत्त’ नुकतेच मेडिकलला प्राप्त झाले. यात हे नियमात बसत नसल्याचे सांगून सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीसाठी आग्रही भूमिका न घेता डीएमईआरला नव्याने प्रस्ताव सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.

पीजीच्या जागाही धोक्यात
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने (एमसीआय) विभागात अद्यावत उपकरण उपलब्ध करण्याच्या अटीवर रेडिओथेरपीच्या पदव्युत्तर (पीजी) अभ्यासक्रमाला दोन जागा दिल्या आहेत. याला आज दोन वर्षे होत आहेत. तीन वर्षानंतर पुन्हा ‘एमसीआय’चे निरीक्षण होणार आहे. तो पर्यंत, अद्यावत यंत्रसामुग्री उपलब्ध न झाल्यास पीजीच्या या जागा जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.