मेडिकलमध्ये ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’!

देशातील कॅन्सरपीडित रु ग्णांची संख्या पाहता २० राज्यांमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि ४९ ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ निर्मिती करण्यासंबंधी केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.

४५ कोटीची प्रतीक्षा : केंद्राकडे सर्वांचेच लक्ष

नागपूर : देशातील कॅन्सरपीडित रु ग्णांची संख्या पाहता २० राज्यांमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि ४९ ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ निर्मिती करण्यासंबंधी केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार महाराष्टÑात मुंबईच्या केईएम रुग्णालयाला कॅन्सर इन्स्टिट्यूट तर नागपूरच्या मेडिकल आणि साताराच्या जिल्हा रुग्णालयाला ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ होणार होते. मेडिकलला या नव्या विभागासाठी ४५ कोटींची मदत मिळणार होती. परंतु आचारसंहितेमुळे निधीची तरतूदच झाली नाही. यातच केंद्रात सत्ता बदल झाल्याने ही योजना लागू होणार की बारगळणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. देशात ३० लाख लोकसंख्येमागे एक तर महाराष्ट्रात १० लाख लोकसंख्येमागे एक रेडिओथेरपी युनिट अस्तित्वात आहे. निकषानुसार दर ५ लाख लोकसंख्येमागे एक रेडिओथेरपी युनिट असणे आवश्यक आहे. त्यात नागपूरच्या मेडिकलवर विदर्भासह छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि झारखंडच्या रुग्णांचा भार वाढत आहे. मेडिकलमध्ये एकच तेही जुनाट कोबाल्ट युनिट असल्याने रु ग्णांना तीनच्यावर महिन्यांच्या प्रतीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. सध्या पुरु षांमध्ये कॅन्सरच्या प्रमाणाचे दर १० हजार लोकसंख्येमागे ८१ तर स्त्रियांमध्ये ८६ इतके आहे. याची दखल घेत केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ला मंजुरी दिली आहे. कॅन्सर रु ग्णालयासंबंधी गेल्यावर्षी ४२९ कोटींचा प्रस्ताव केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय मंत्रालयाने देशपातळीवर एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन देशातल्या २० राज्यांमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि ४९ ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ स्थापन केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्या आधारे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्य सरकारला दिल्या होत्या. राज्यातील १४ ही मेडिकल रुग्णालयाने प्रस्ताव पाठविला होता. परंतु नागपूरच्या मेडिकलला आणि साताराच्या जिल्हा रुग्णालयाला प्रत्येकी एक ‘सर्जरी कॅन्सर केअर’ सेंटर मिळाले. यासाठी ४५ कोटी मिळणार होते. यात केंद्राचा ७५ टक्के तर राज्य शासनाचा २५ टक्के वाटा राहणार होता. या योजनेमुळे कॅन्सरपीडितांच्या वेदना काही अंशी का होईना कमी होतील, अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने निधीची तरतूदच झाली नाही. यातच केंद्रात सत्ता बदल झाल्याने आता या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. (प्रतिनिधी)