राष्ट्रभाषा सभेकडील भूखंडाची लीज रद्द करा

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला दिलेल्या भूखंडाची लीज रद्द करण्यात यावी अशा विनंतीसह सिटिझन फोरम फॉर ईक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात याचिका : राज्य सरकारसह इतरांना मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभेला दिलेल्या भूखंडाची लीज रद्द करण्यात यावी अशा विनंतीसह सिटिझन फोरम फॉर ईक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने याचिकेतील सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.याचिकेतील प्रतिवादींमध्ये नगर विकास विभागाचे सचिव, मुख्यमंत्री, नगर रचना संचालक, नगर रचना उपसंचालक, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, मनपा आयुक्त, नासुप्रचे सभापती, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, सभेचे उपाध्यक्ष गिरीश गांधी, प्राजक्ता डेव्हलपर्स, एसएमजी हॉस्पिटल्स कंपनी, एसएमजी कंपनीचे अध्यक्ष दत्ता मेघे, संचालक सागर मेघे, वोक्हार्ट हॉस्पिटल्स कंपनी व सीबीआय संचालक यांचा समावेश आहे. सभेला नागपूर सुधार प्रन्यासने शंकरनगर येथील भूखंड लीजवर दिला आहे. हा लीज करार रद्द करण्यासाठी कुकडे यांनी सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने लीज रद्द करण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे कुकडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रंजन गोगोई व आर. भानुमती यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.राष्ट्रभाषा सभेला नासुप्रने १९६१ मध्ये शंकरनगर येथील १.२ एकरचा भूखंड ३० वर्षांसाठी लीजवर दिला होता. १९९१ मध्ये लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर सभेने १९९९ मध्ये या भूखंडावर दोन इमारती बांधण्यासाठी प्राजक्ता डेव्हलपर्ससोबत करार केला. त्यानुसार दोन इमारती बांधण्यात आल्या. पहिल्या इमारतीत सभेचे कार्यालय व सभागृहे आहेत तर, दुसऱ्या इमारतीचा व्यावसायिक उपयोग करण्यात येत आहे. सध्या दुसºया इमारतीत वोक्हार्ट रुग्णालय कार्यरत आहे. ही कृती अवैध आहे. त्यामुळे सभेसोबतचा लीज करार रद्द करण्यात यावा असे कुकडे यांचे म्हणणे आहे. कुकडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. सुधीर वोडितेल व अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी कामकाज पाहिले.