अधिवेशनानंतर दोन दिवसात मंत्रिमंडळ विस्तार 

हिवाळी अधिवेशनानंतर दोन दिवसाच्या आत मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील मंत्रिपदे ही फक्त राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्यांनाच दिली जातील.

ठळक मुद्देबंदद्वार बैठकीत शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना केले आश्वस्त

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : हिवाळी अधिवेशनानंतर दोन दिवसाच्या आत मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील मंत्रिपदे ही फक्त राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्यांनाच दिली जातील. इतरांचा विचार होणार नाही, असे सांगत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना दिलासा दिला.
शरद पवार मंगळवारी दुपारी नागपुरात दाखल झाले. सायंकाळी त्यांनी प्रेस क्लबमध्ये राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांची बंदद्वार बैठक घेतली. बैठकीला मंत्री व आमदारांशिवाय मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांना प्रवेश देण्यात आला. बैठकीत पवार यांनी आमदारांची वेगवेगळ्या विषयावरील मते ऐकून घेतली. मंत्रिमंडळ विस्तार लवकर व्हावा, अशी अपेक्षा आमदारांनी व्यक्त केली. यावर शरद पवार म्हणाले, मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी काँग्रेसकडून त्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. कारण त्यांच्याकडे हायकमांड पद्धत आहे. दिल्लीतून नावे निश्चित होतात. काँग्रेसमध्ये एक गट ज्येष्ठांना आता बाजूला सारून तरुणांना संधी देण्याची मागणी करीत आहे तर ज्येष्ठ म्हणत आहेत की ही आमची शेवटची संधी असल्याचे सांगत आपला दावा सादर करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना वेळ लागू शकतो. राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे निर्णय स्थानिक पातळीवर होतात. काँग्रेसला वेळ लागला तरी अधिवेशनानंतर दोन दिवसात मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाईल, असे त्यांनी आश्वस्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बैठकीनंतर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी अधिवेशनानंतर दोन दिवसात मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. बैठकीत जिल्हा परिषद निवडणुकीवरही चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

पवारांचा सल्ला, लोकांच्या संपर्कात रहा
बैठकीत शरद पवारांनी आमदारांचे प्रश्न ऐकून घेत त्यांना लोकांच्या संपर्कात राहण्याचा सल्ला दिला. मतदारसंघात फिरा. जास्तीत जास्त नागरिकांना भेटा, त्यांचे प्रश्न सोडवा, अशी सूचनाही त्यांनी आमदारांना केली.
कर्जमाफी दोन टप्प्यात
कर्जमाफी देणार यावर सरकार ठाम आहे. त्यासाठी तयारी झाली आहे. प्रसंगी कर्ज घेण्याचीही तयारी आहे. विरोधकांच्या दबावाला सरकार बळी पडणार नाही. अभ्यास सुरू आहे. बँकांकडे माहिती मागविण्यात आली आहे. हे आर्थिक वर्ष संपताना व नवे आर्थिक वर्ष सुरू होताना दोन टप्प्यात कजंमाफीकरण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंबंधीची तरतूद केली जाईल, अशी माहितीही बैठकीत आमदारांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
रेल्वे स्टेशनला गोडसेचे नाव देण्यास विरोध
उत्तर प्रदेशच्या एका रेल्वे स्टेशनला नाथूराम गोडसेचे नाव देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेला पुढाकार निंदनीय आहे. महात्मा गांधी यांची हत्या करणाऱ्याचे नाव जर एखाद्या स्टेशनला दिले जात असेल तर जनता देशातून भाजपचे नाव मिटविल्याशिवाय राहणार नाही, असेही नवाब मलिक म्हणाले.