जलसंपदा विभागाच्या १०१५ कोटींच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता

मध्य प्रदेशातील चौराई धरणामुळे नागपूरजवळील पेंच प्रकल्पाच्या पाणी साठ्यात व सिंचनात झालेल्या घटीमुळे व पाणीटंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांना राज्याच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मान्यता दिली. जलसंपदा विभागाच्या १०१५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली असून सिंचनाचे धडक कार्यक्रम यामुळे राबविणे सोईचे होणार आहे.

ठळक मुद्देचौराईमुळे पेंचच्या पाण्यात झाली घट : धडक सिंचन कार्यक्रम राबवणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मध्य प्रदेशातील चौराई धरणामुळे नागपूरजवळील पेंच प्रकल्पाच्या पाणी साठ्यात व सिंचनात झालेल्या घटीमुळे व पाणीटंचाईवर मात करण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनांना राज्याच्या मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मान्यता दिली. जलसंपदा विभागाच्या १०१५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली असून सिंचनाचे धडक कार्यक्रम यामुळे राबविणे सोईचे होणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्र्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांनी या उपाययोजनांना मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे नागपूर-भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिलासा मिळणार आहे.चौराई धरणामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारे ६१५ दशलक्ष मीटर पाणी कमी झाले आहे. चौराई धरण होईपर्यंत २८ वर्षांपासून तोतलाडोह येथे उपलब्ध होणारे सर्व पाणी वापरण्यात येत होते. पिण्याचे पाणी व सिंचनासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होते. ६१५ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी, सिंचनासंदर्भात उद्भवलेल्या गंभीर पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी कमी कालावधीत व दीर्घ कालावधीत पूर्ण होऊ शकणाऱ्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले जाते.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार पालकमंत्री बावनकुळे यांनी जलसंपदा विभाग, कृषी विभाग, मनपा, एनटीपीस, वेस्टर्न कोल फिल्डस, महानिर्मिती यांच्यामार्फत होणाऱ्या  व्यवसायांचे प्रस्ताव मागविले होते. जलसंपदा विभागामार्फत शासनाच्या अखत्यारीतील व कमी कालावधीत पूर्ण होणाऱ्या  प्रस्तावीत तीन उपाययोजनांच्या माध्यमातून २६,३७० हेक्टर क्षेत्र पेंच नदीतून चौराई धरणामुळे उद्भवलेल्या ६१५ दशलक्ष घनमीटर पाणी तुटीमुळे अडचणीत आलेले सिंचनक्षेत्र हे कन्हान नदी, वैनगंगा नदी, नागनदी, व लाभक्षेत्रात उपलब्ध व प्राप्त होणाऱ्या  पाण्यापासून पुनर्स्थापित करण्यासाठी १०१५ कोटी रुपयांच्या योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.