व्यापारी जिंकले !

शेवटी एलबीटीत सवलत : लोकमतच्या पुढाकाराचे कौतुक

नागपूर : स्थानिक सस्था कर (एलबीटी) हटविण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आजचा दिवस दिलासा देणारा ठरला. राज्यसरकारने दिलेले आश्वासन पाळत ५० कोटींखालील वार्षिक उलाढालीवर एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली व व्यापाऱ्यांनी विजयोत्सव साजरा केला. लोकमतने व्यापाऱ्यांची बाजू लावून धरत एलबीटी रद्द करण्यासाठी काऊंटडाऊन सुरू केले होते. व्यापाऱ्यांच्या भावना सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. लोकमतने घेतलेल्या या पुढाकाराचे व्यापाऱ्यांनी कौतुक करीत आभार मानले.
१ एप्रिल २०१३ पासून नागपुरात एलबीटी लागू झाला होता. याला व्यापाऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. यातील नियम, अटी व हिशेब देण्याची पद्धत कठीण असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते.यामुळे इन्स्पेक्टर राज वाढेल, असेही त्यांचे म्हणणे होते. शिवाय एलबीटी लादल्यामुळे व्यापार कमी होईल, बाहेरगावचे व्यापारी शहरात खरेदीसाठी येणार नाहीत, अशी बाजू मांडत व्यापाऱ्यांनी एलबीटी विरोधात आंदोलन सुरू केले होते. बाजारपेठा बंद ठेवल्या. मोर्चे काढले. शंभरावर व्यापाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल झाले. ‘लोकमत’ने सातत्याने हा विषय लावून धरला. चौफेर दबाव वाढल्यानंतर शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वार्षिक ५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून मुक्त केले. (प्रतिनिधी)
पेट्रोल पंप नव्हे, ग्राहकांचा फायदा
विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी अमित गुप्ता यांनी सांगितले की, शहरात ७५ पेट्रोल पंप आहे. यापैकी कुणाचाही टर्नओव्हर ५० कोटीहून अधिक नाही. त्यामुळे आता शहरात पेट्रोल-डिझेलवर एलबीटी वसूल केला जाणार नाही. याचा लाभ पेट्रोलपंप मालकांना नव्हे तर थेट ग्राहकांना मिळेल. यामुळे पेट्रोल पंपांचा शहराबाहेर गेलेल्या व्यापारही परत मिळेल.