आर्थिक टंचाईत शिक्षकांच्या वेतनाचा भार

एलबीटीमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. विकास कामासाठी निधी नसतानाच प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शिक्षकांना वेतन..

शालार्थ प्रणालीला मनपाची ना : नऊ कोटी परत जाण्याची शक्यता
नागपूर : एलबीटीमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. विकास कामासाठी निधी नसतानाच प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शिक्षकांना वेतन देण्यासाठी शालार्थ प्रणाली अमलात न आणल्याने शिक्षकांना मनपाच्या तिजोरीतून वेतन दिले जात आहे. दुसरीकडे मागील सहा महिन्यांच्या शिक्षकांच्या वेतनासाठी मंजूर नऊ कोटी अखर्चित असल्याने शिक्षण विभागाकडे परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मनपाच्या १७ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील २५० शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे देण्यात यावे. यासाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सचिव प्रमोद रेवतकर व मनपा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेश गवरे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मंगळवारी अपर आयुक्त नयना गुंडे यांना निवेदन दिले. शालार्थ प्रणाली अमलात आणल्यास मनपाला दर महिन्याला शिक्षकांच्या वेतनावर १ कोटी ८० लाखाचा खर्च करावा लागणार नसल्याचे निदर्शनास आणले. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन देण्याचे शासन निर्देश आहे. परंतु मनापाचे शिक्षणाधिकारी यांच्या मनमानी कारभारामुळे याबाबतची फाईल शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रणालीचा लाभ शिक्षकांना मिळत नाही.
ही प्रणाली अमलात आणल्यास वेतन थेट शिक्षकांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. या प्रणालीद्वारे वेतन दिले जात असेल तरच सरकारकडून वेतनासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. परंतु शिक्षणाधिकारी अशोक टालाटुले याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप गवरे व रेवतकर यांनी केला. शिष्टमंडळात अविनाश बढे, तेजराव राजूरकर, मधुकर भोयर, राकेश दुमपलवार, मधुकर भोयर व दशरथ मानकर आदींचा समावेश होता.(प्रतिनिधी)