मनपाचे बजेट कोलमडले

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे महापालिकेला गेल्या १३ महिन्यांच्या कालावधीत ३९५ कोटींचा फटका बसला आहे.

एलबीटीमुळे ३९५ कोटींचा फटका : मागणीच्या तुलनेत कमी अनुदान
नागपूर : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे महापालिकेला गेल्या १३ महिन्यांच्या कालावधीत ३९५ कोटींचा फटका बसला आहे. यामुळे आर्थिक गणित कोलमडल्याने शहरातील विकास कामांवर परिणाम झाला आहे.
१ आॅगस्ट २०१५ पासून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधित जकात मिळालेल्या वर्षातील उत्पन्न गृहीत धरून महापालिकांना आर्थिक अनुदान दिले जाणार होते. त्या आधारे महापालिकेने राज्य सरकारकडे दर महिन्याला ६५ क ोटींच्या अनुदानाची मागणी केली होती. परंतु त्या तुलनेत अनुदान प्राप्त झालेले नाही. यामुळे महापालिकेपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. परंतु आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१५ दरम्यान महापालिकेला ३०.९३ कोटींचे अनुदान मिळत होते. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ५०.११ क ोटी त्यानंतर ४९.२९ कोटी व पुढे ४६.८१ कोटी करण्यात आले.
१ आॅगस्ट २०१५ पासून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना गेल्या पाच वर्षात सर्वाधित जकात मिळाललेल्या वर्षाचे उत्पन्न गृहीत धरून महापालिकांना आर्थिक अनुदान दिले जाणार होते. त्यानुसार दर महिन्याला ६५ क ोटींची मागणी केली होती. परंतु मागणीनुसार अनुदान मिळत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने इतर आर्थिक स्रोतांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज होती. परंतु याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अपेक्षित महसूल मिळाला नाही. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, एलबीटी व इतर मार्गाने महापालिके ला गेल्या वर्षभरात ७९६ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. २०१५ - १६ या वर्षात मालमत्ता करापासून २७०.८५ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १८७ कोटी जमा झाले. पाणीपट्टीपासून १५० कोटी गृहीत धरले होेते. परंतु प्रत्यक्षात १२० कोटींचा आकडा पार केलेला नाही. नगररचना विभागाकडून १४५ कोटी अपेक्षित असताना ६५ कोटींचाच महसूल जमा झाला आहे.(प्रतिनिधी)

विकास कामे रखडली
गेल्या पाच वर्षांच्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांची व विकास कामांची घोषणा करण्यात आली. परंतु महापालिकेच्या तिजोरीत निधीच नसल्याने ही विकास कामे रखडली आहेत. विकास कामांना निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी रस्ते, सिवेज लाईन व इतर कामांसाठीचा निधी वळता करण्यात आला आहे.