टीडीआर घोटाळ्याला लागणार ब्रेक

काही वर्षांपूर्वी वाठोडा येथे अग्निशमन विभागासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीचा टीडीआर

कमलेश वानखेडे / राजीव सिंह नागपूर
काही वर्षांपूर्वी वाठोडा येथे अग्निशमन विभागासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीचा टीडीआर (ट्रान्सफर आॅफ डेव्हलपमेंट राईट) जारी करीत धंतोली येथील एका इस्तितळावर लोड करण्यात आला होता. संबंधितप्रकरणी आरक्षित जमिनीच्या मालकाने आक्षेप घेतला. वाठोडा येथील संबंधित जमीन एक हजार रुपये वर्ग फुटाच्या आधारावर उपलब्ध होती. मात्र, या जमिनीचा टीडीआर सहा ते सात हजार रुपये वर्ग फूट किंमत असलेल्या जमिनीवर लोड झाला होता. हा घोटाळा खूप गाजला. मात्र, आता असे प्रकार करता येणार नाहीत. राज्य सरकारने टीडीआरच्या नियमात बदल करण्याची तयारी चालविली असून त्याला बाजार मूल्याशी जोडण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात एखाद्याच्या जमिनीचा टीडीआर जारी झाला तर त्याच्या खसरा नंबरचा रेडीरेकनरचा भाव त्यावर नोंदविला जाणार आहे.
टीडीआरच्या नियमात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने परिपत्रक जरी करीत सूचना व आक्षेप मागविले आहेत. संबंधित निर्णय नगर रचना विभागाने घेतला आहे. यामुळे टीडीआर हस्तांतरणात होणाऱ्या घोटाळ्यांवर ब्रेक लावण्यासोबतच शहरातील दाट वस्त्यांमध्ये बहुमजली इमारतींवरही अंकुश लावण्यात यश मिळणार आहे. रामदासपेठ, शिवाजीनगर, शंकरनगर, बजाजनगर आदी भागात मोजकीच जमीन शिल्लक आहे. संबंधित जमिनीला कोट्यवधी रुपयांची किंमत दिली जात आहे. या जमिनींवर शहराच्या बाह्य भागातील आरक्षित जमिनीचा टीडीआर लोड केला जात आहे. सध्या हा गोरखधंदा जोरात सुरू आहे. नव्या नियमाचे कायद्यात रूपांतर झाले तर जमिनीच्या किमती कमी होतील. शहराचा संतुलित विकास होण्यास मदत होईल. याशिवाय झोन आधारावर टीडीआर लोड करण्याच्या प्रणालीतही बऱ्याच त्रुटी आहेत. त्या दूर होतील. प्रस्तावित बदलात टीडीआरचे इंडेक्सिंग केले जाईल. नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर लोड होणार नाही. सध्या एक हजार वर्ग मीटरच्या प्लॉटवर एक एफएसआय तसेच त्यापेक्षा अधिकवर १.२५ एफएसआय बांधकामाची परवानगी दिली जाते.

काय आहे टीडीआर?
शहराच्या डेव्हलपमेंट प्लानमध्ये नागरिकांची जमीन आरक्षित घोषित केली जाते व त्या जमिनीचा उपयोग शासकीय व सार्वजनिक उपयोगासाठी केला जातो. सरकार संबंधित जमीन आपल्या ताब्यात घेऊन त्या जमिनीच्या बरोबरीचे विकासाचे अधिकार जमीन मालकाला दिले जातात. याला ट्रान्सफर आॅफ डेव्हलपमेंट राईट (टीडीआर) असे म्हणतात. जमीन मालकाला संबंधित टीडीआर आपल्या सीमा क्षेत्रातील कोणत्याही मालमत्तेवर लोड करता येतो. संबंधित नियम जमीन मालकाच्या लाभासाठी तयार करण्यात आला आहे.
१५ वर्षांत जारी झाले ३० टीडीआर
महापालिकेच्या नगर रचना विभागातर्फे आरक्षित जमिनीच्या बदल्यात २००१ पासून ते आजवर सुमारे ३० टीडीआर जारी झाले आहेत. आजवर महापालिकेने १६.६४ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून १ लाख ८८ हजार १०० वर्ग मीटर टीडीआर जारी केला आहे. माहिती अधिकार अंतर्गत मागविलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. जारी करण्यात आलेल्या टीडीआरवर महापालिकेच्या सभागृहात दीड वर्षांपूर्वी काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर टीडीआरमध्ये घोळ झाल्याची काही प्रकरणे समोर आली होती.