व्हीसीएविरुद्धचे दोन्ही एफआयआर रद्द

महाधिवक्ता रोहित देव यांनी दिलेले मत व पोलिसांची एकंदरीत बेकायदेशीर कृती लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने

हायकोर्टाचा निर्णय : पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याचे निरीक्षण
नागपूर : महाधिवक्ता रोहित देव यांनी दिलेले मत व पोलिसांची एकंदरीत बेकायदेशीर कृती लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या (व्हीसीए) पदाधिकाऱ्यांविरुद्धचे दोन्ही एफआयआर रद्द केले. पोलिसांनी आकसपूर्ण भावना ठेवून व कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून व्हीसीए पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांनी हा निर्णय दिला. व्हीसीए अध्यक्ष वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध हिंगणा पोलीस ठाण्यामध्ये येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार
खराबे यांच्या तक्रारीवरून भादंविच्या कलम ३३६, १८८ व महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम १३१ (ए) व १३५ तर, जामठ्याचे उपसरपंच कवडू ढगे यांच्या तक्रारीवरून पर्यावरण संरक्षण कायदा-१९८६ मधील कलम १५ (१) अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. हे दोन्ही एफआयआर रद्द करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. हे अर्ज मंजूर करण्यात आले. ‘व्हीसीए’तर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर व अ‍ॅड. राजेंद्र डागा, पोलीस अधिकाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.