बोअरवेलच्या भ्रष्टाचाराची चौक शी

जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना तातडीने पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी उपाययोजना म्हणून ...

नागपूर : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना तातडीने पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी उपाययोजना म्हणून १५५९ बोअरवेलच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. परंतु यातील जेमतेम ६७ कामे करण्यात आली. ही कामे निकषानुसार नसून यात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी असल्याने या कामाची चौकशी करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांत खळबळ उडाली आहे.
उन्हाळ्यात टंचाईग्रस्त गावांना तातडीने पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी टंचाई निवारण आराखड्यात २६७ तर अतिरिक्त टंचाई आराखड्यात १०५० बोअरवेलच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या ठिकाणी बोअरवेलच्या २४२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या कामाची चौकशी होत नसल्याने वर्षभरापूर्वी बोअरवेलच्या कामासाठी कंत्राटदारांच्या उड्या पडत होत्या. त्यांनी कमी दराने कामे घेतली. परंतु यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे सदस्यांच्या निदर्शनास आले. बोअरवेलसाठी कमी जाडीच्या पाईपचा वापर करण्यात आला. तसेच पाणी नसलेल्या बोअरवेलवर हातपंप बसविण्याचे प्रकार घडले आहे.
जिल्ह्यासाठी २० कोटीचा टंचाई निवारण आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने बोअरवेलच्या कामांचा समावेश आहे. नळयोजनांची दुरुस्ती, विंधन विहिरीची दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना व टँकरद्वारे पाणीपुरवठा अशा स्वरुपाच्या उपाययोजनांचा यात समावेश आहे.
तसेच ३५०च्या आसपास खासगी विहिरीचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. या कामाचा जि.प.अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी आढावा घेतला. उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, कृषी सभापती आशा गायकवाड, शिक्षण सभापती उकेश चव्हाण, जयकुमार वर्मा, मनोज तितरमारे, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियता संतोष गव्हाणकर यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)

पाच कोटींची योजना रखडली
पारशिवनी व इतर पाच गावांना पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी पाच कोटीची योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने हाती घेतली होती. परंतु अद्याप ही योजना कार्यान्वित झालेली नाही. त्य्\ाामुळे नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. दुसरीकडे टंचाईग्रस्त गावात उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रपत्र अद्याप सादर केले नसल्याने कामे रखडल्याचे मनोज तितरमारे यांनी निदर्शनास आणले. पाणीपुरवठा विभागातील उपअभियंत्याची नऊ रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरल्यास कामे मार्गी लागतील अशी सूचना त्यांनी केली.