आंदोलन भाजपचे अडचणीत अधिकारी

तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात भाजपने हलबा समाजाच्या मागण्यांसाठी आंदोलने केलीत.

चंद्रभान पराते यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश : भाजप आमदाराच्या पत्रालाही केराची टोपली
नागपूर : तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात भाजपने हलबा समाजाच्या मागण्यांसाठी आंदोलने केलीत. परंतु त्या आंदोलनाचा ठपका हलबा समाजाच्याच एका उपजिल्हाधिकाऱ्यावर ठेवून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्या चौकशीमध्ये काहीच तथ्य आढळून आले नाही. विभागीय आयुक्तांनी सुद्धा यासंदर्भात शासनाला अहवाल दिला. सध्या राज्यात सत्तांतर झाले आहे. काँग्रेसचे सरकार जाऊन भाजपचे सरकार सत्तेत आले आहे. तरीही हलबा समजातील या अधिकऱ्याच्या मागील चौकशीचा ससेमिरा मात्र संपलेला नाही. खुद्द भाजपच्या आमदाराने महसूल मंत्र्यांना पत्र लिहून भाजपच्या आंदोलनामुळे या अधिकाऱ्यावर कसा अन्याय झाला, याची वस्तुस्थिती मांडली. मात्र आमदाराच्या पत्राला ही केराची टोपली दाखविण्यात आली असून या अधिकाऱ्याविरुद्ध चौकशी करण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहे. चंद्रभान पराते असे या हलबा समाजातील पीडित अधिकाऱ्यांचे नाव आहे. त्यांची सध्या बार्टीचे प्रकल्प संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. परंतु त्यांना अजुन रुजू करून घेण्यात आलेले नाही.
चंद्रभान पराते हे २००७ साली नागपुरात उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. पराते हे हलबा समाजातील एक जागरुक अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. भाजपचे आमदार विकास कुंभारे यांनी गेल्या २६ सप्टेंबर रोजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांना या प्रकाराबाबत सविस्तर पत्र लिहिले. या पत्राद्वारे त्यांनी सांगितले की, भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी २००७ मध्ये हलबांसाठी आंदोलने केली. मी (विकास कुंभारे) आणि आ. सुधाकर देशमुख यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर येथे मोर्चा काढला. त्या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केला. यासंदर्भात विधानसभा व विधान परिषदेमध्ये प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधून हलबांना न्याय देण्याची मागणी केली. परंतु हलबांना न्याय मिळण्याऐवजी हलबा समाजाचे उपजिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते यांच्यावर कार्यवाही झाली. स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी जिल्हा प्रशासनावर दबाव आणला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१० मध्ये राजकीय संगनमताने विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. या प्रस्तावासंबंधी विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी पराते यांच्याविरुद्ध लावलेल्या दोषारोप संदर्भात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत म्हणून शासनने उचित निर्णय घ्यावा, असा अहवाल २०१४ मध्ये शासनाकडे सादर केला. यावरून पराते यांच्यावर राजकीय द्वेषातून अन्याय होत आहे आणि आता विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव कालबाह्य झाला आहे, ही बाब निदर्शनास आणूत देत सदर प्रस्तावित चौकशी रद्द करण्याची विनंती आ. कुंभारे यांनी पत्राद्वारे केली होती.
विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी दिलेला अहवाल आणि स्वत:च्या पक्षाच्या आमदारांनी सुद्धा सविस्तर माहिती दिल्यानंतरही महसूल मंत्र्यांनी चंद्रभान पराते यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश बजावले आहेत. गेल्या २९ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात आदेश विभागीय आयुक्तांना प्राप्त झाले असून दोषारोपाची चौकशी करण्यासाठी प्रादेशिक विशेष अधिकारी तर अहवाल सादर करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. शासनाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांनी कार्यवाही सुरू केली आहे. (प्रतिनिधी)