ओबीसीलाच उमेदवारी दिल्याचा भाजप, काँग्रेसचा दावा

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या सदस्यांचे आरक्षण नाकारले असले तरी, राजकीय पक्षांनी ओबीसींनाच प्रतिनिधित्व दिले आहे. निवडणूक आयोगाने ओबीसीच्या सर्व जागा निरस्त करून खुल्या प्रवर्गासाठी केल्या. त्यामुळे ओबीसी समाजातून नाराजी व्यक्त होत होती. निवडणुकीत ओबीसीची नाराजी अडचणीची ठरू नये म्हणून भाजप आणि काँग्रेस पक्षाने ओबीसी उमेदवारच रिंगणात उतरविले.

विशेष म्हणजे, भाजपाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा परिषदेत ओबीसी उमेदवारांनाच प्रतिनिधित्व देणार, अशी घोषणा केली होती. त्या घोषणेनुसार जिल्हा भाजपाच्या कार्यकारिणीने १६ ही जागेवर ओबीसी उमेदवार उतरविले. त्यामुळे काँग्रेस पक्षानेसुद्धा भाजपाच्या पावलावर पाऊल ठेवत त्यांच्या वाट्याला आलेल्या दहाही जागेवर ओबीसी उमेदवाराला रिंगणात उतरविले. काँग्रेसने गेल्या निवडणुकीत उमेदवारी दिलेल्यांपैकी केवळ एका विद्यमान उमेदवाराची तिकीट कापून दुसऱ्याला संधी दिली.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षण कारणीभूत ठरले होते. जिल्हा परिषदेतील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यावर गेल्याने, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण रद्द ठरवीत, तीन महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या सर्वच जागा रद्द करून खुल्या केल्या. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत ओबीसीचे अस्तित्वच एकप्रकारे नाकारल्या गेल्याने समाजात नाराजी पसरली होती. पण राजकीय पक्षाने खुल्या प्रवर्गातूनही ओबीसींनाच प्रतिनिधित्व दिले.

- () खरे तर या निवडणुकीला भाजप सरकारच जबाबदार आहे. राज्यात भाजपाची सत्ता असताना ओबीसीचा प्रश्न सोडवू शकली नाही. त्यामुळे निवडणुका लादल्या गेल्या. ओबीसीवर अन्याय झाला असला तरी, काँग्रेसने त्यांची साथ सोडली नाही. आमच्या वाट्याला आलेल्या सर्वच जागांवर आम्ही ओबीसींना प्रतिनिधित्व दिले.

राजेंद्र मुळक, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस

-() निवडणूक आयोगाने ओबीसीच्या १६ ही जागा खुल्या केल्या असल्या तरी, भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ओबीसींनाच प्रतिनिधित्व देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे आम्ही सर्व १६ जागेवर ओबीसींना प्रतिनिधित्व दिले.

अरविंद गजभिये, जिल्हाध्यक्ष, भाजपा