भाजपने केला विश्वासघात

सत्तेवर येताच राज्यातून एलबीटी हद्दपार करू, अशी घोषणा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यावर मात्र या मुद्यावर अक्षरश: यू टर्न घेतला आहे. जीएसटी लागू होईपर्यंत

एलबीटीवर व्यापाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया : पर्यायी कराची वाट
नागपूर : सत्तेवर येताच राज्यातून एलबीटी हद्दपार करू, अशी घोषणा देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यावर मात्र या मुद्यावर अक्षरश: यू टर्न घेतला आहे. जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी हटविला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केल्याने एलबीटी सध्या तरी कायम राहील, हे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात व्यापाऱ्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही संघटनांनी सरकारवर विश्वास दर्शवीत पुढील काळात एलबीटी हटविला जाईलच, असे मत व्यक्त केले. काहींनी मात्र हा एकप्रकारचा भाजप सरकारने केलेला विश्वासघात असल्याची प्रतिक्रिया दिली. जीएसटीमध्ये स्थानिक करांचा उल्लेख नसल्याने एलबीटी किंवा त्याच्या पर्यायाचा जीएसटीमध्ये समावेश होणार नाही. (प्रतिनिधी)
दूरगामी परिणाम
निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणि भाजपाच्या नेत्यांनी व्यासपीठावरून घोषणा केल्यानुसार भाजपा सत्तेवर आल्याबरोबर एलबीटीला पर्याय किंवा रद्द करण्याची घोषणा अपेक्षित होती. पण जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी हटविला जाणार नाही आणि त्याच्या पर्यायांवर विचार करण्यात येत असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा दूरगामी परिणाम दिसून येईल. कर देण्यास व्यापाऱ्यांचा नकार नाही. हा कर कुठेतरी जोडून आकारावा, एवढीच मागणी आहे.
तेजिंदरसिंग रेणू, सचिव, विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशन.
पर्याय नकोच
राज्य शासनाचे उत्पन्न पाहता एलबीटीला पर्यायाची गरजच नाही किंवा जीएसटी लागू होईपर्यंत वाट पाहण्याचीही गरज नाही. देशात महाराष्ट्र वगळता सर्वच राज्यांमध्ये एलबीटी नाही. एलबीटी नाही म्हणजे कर आकारण्याची अन्य यंत्रणा आहेच आणि मनपाचा कारभारही सुरळीत सुरू आहे. त्या यंत्रणेचा शासनाने अवलंब करावा. बजेटमध्ये तरतूद करावी. योग्य पर्याय निवडावा.
रमेश मंत्री, संयोजक, एलबीटी संघर्ष समिती.
सकारात्मक निर्णय हवा
मुख्यमंत्र्यांचे सूचक विधान हे एलबीटीला पर्याय सुचविणारे आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा विश्वासघात होणार नाही. पुढील चार दिवसात व्यापारी संघटनांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होणार आहे. बैठकीत पर्याय उत्तम निघेल. व्हॅटवर अतिभार लावण्याची मागणी चेंबरने पूर्वीच्या सरकारकडे केली होती. पुढे व्यापाऱ्यांचा विश्वासघात न होता राज्यातून एलबीटी हद्दपार होईल, असा विश्वास आहे.
मयूर पंचमतिया, अध्यक्ष, नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्स.
सरकारचे घूमजाव
आधीच्या सरकारमुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर आहे, असे वक्तव्य करण्याऐवजी सरकारने एलबीटीचा पर्याय शोधावा आणि व्यापाऱ्यांना
दिलासा द्यावा. जीएसटी लागू होर्इंपर्यंत वाट पाहण्याची मुख्यमंत्र्यांची भाषा म्हणजे सरकारचे घूमजाव आहे. विकासासाठी पैसा कुठून येईल, हे पाहावे. जाहीरनाम्यात नमूद केल्यानुसार एलबीटी तात्काळ रद्द करावा. घोषणा फोल ठरल्या आहेत.
कैलास जोगानी, अध्यक्ष, नागपूर चेंबर आॅफ कॉमर्स.
करासाठी पर्याय सुचविला, योग्य निर्णय निघेल
गुरुवारी विविध आयुक्तांच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी जीएसटी लागू होईस्तोवर एलबीटी सुरू राहील आणि लवकरच पर्याय निघेल, असे विधान केले आहे. व्यापाऱ्यांचा विश्वासघात होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. चार दिवसानंतर व्यापारी संघटनांशी बैठक होणार आहे. आम्ही वार्षिक १४,५०० कोटी रुपयांच्या करासाठी पर्याय सुचविला आहे. त्यावर निर्णय होईल, असा विश्वास आहे.
दीपेन अग्रवाल, अध्यक्ष, एलबीटी संघर्ष समिती.