बायोमेट्रिक लावा अन्यथा पगार कापणार

महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांनी वेळेचे नियम पाळणे आवश्यक असून महाविद्यालयांना ‘बायोमेट्रिक मशीन’ लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

उच्च शिक्षण सहसंचालकांचा इशारा : प्राध्यापकांनी वेळेचे नियम पाळावेत
नागपूर : महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांनी वेळेचे नियम पाळणे आवश्यक असून महाविद्यालयांना ‘बायोमेट्रिक मशीन’ लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर वेळेचे नियम पाळण्यात आले नाही तर नियमांनुसार पगारकपात करण्याचा इशारा उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी दिला आहे. दरम्यान या धोरणाला प्राध्यापक संघटनांनी जोरदार विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार प्राध्यापकांना दर आठवड्याला ४० तास म्हणजेच दर दिवसाला ६ तास ४० मिनिटे महाविद्यालयांत काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु प्राध्यापक फारच कमी वेळ महाविद्यालयांत असल्याच्या बऱ्याच तक्रारी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. याची दखल घेऊन प्राध्यापक खरोखरच नियमांचे पालन करतात का यासाठी विभागाने चाचपणी करण्याचे ठरविले आहे. महाविद्यालयांत ‘बायोमेट्रिक मशीन’ लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्राध्यापकांना राज्य शासनाकडून वेतन देण्यात येते. त्यामुळे ते नेमके किती काम करतात याचे मोजमाप करण्याची विभागाची जबाबदारी आहे. वित्तीय विभागानेदेखील याबाबत विचारणा केली आहे. त्यामुळे जर ‘बायोमेट्रिक मशीन’ लागल्या नाहीत व नियमांनुसार ठरवून दिलेला वेळ काम झाले नाही तर पगारकपात करावीच लागेल. यासाठी विभाग जबाबदार राहणार नाही, असे उच्चशिक्षण विभागाच्या विभागीय सहसंचालक डॉ.अंजली रहाटगावकर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, वेळेची बाब ही विद्यापीठ अनुदान आयोग व विद्यापीठांच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला याचे अधिकारच नाहीत. शिवाय प्राध्यापक तासिकांव्यतिरिक्त संशोधन व इतर कामेदेखील करत असतात. त्यामुळे राज्य शासनाने व विभागाने यात हस्तक्षेप करू नये, असे प्राध्यापक संघटनांचे म्हणणे आहे. काही प्राध्यापक संघटनांनी तर थेट वरिष्ठ पातळीवर बोलणी करण्याची तयारी चालवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. (प्रतिनिधी)
प्राध्यापक संघटनांचा विरोध
महाविद्यालयांमध्ये काही प्राध्यापक पूर्ण तासिका घेत नाहीत ही बाब खरी आहे. पण त्यांच्याकडे इतरही कामे दिलेली असतात. त्यामुळे ते कामच करत नाहीत असे म्हणणे चुकीचे आहे. प्राध्यापकांना तासिकांव्यतिरिक्त संशोधन, महाविद्यालयांच्या विविध समित्या तसेच एनएसएस व इतर उपक्रमांची कामेदएखील पहावी लागतात. सहसंचालकांनी जो इशारा दिला आहे तो कुठल्या नियमांच्या आधारावर दिला आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्ही वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहोत असे ‘प्राचार्य फोरम’चे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांनी सांगितले. प्राध्यापक मंडळी अनेकदा तर वेळेपेक्षा जास्त काम करतात. परंतु प्रत्येकवेळा त्यांच्यावरच निशाणा साधण्यात येतो ही बाब अयोग्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य शासनाला ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार दिला तरी कुणी, असा प्रश्न ‘नुटा’चे (नागपूर युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशन) सचिव डॉ.अनिल ढगे यांनी उपस्थित केला.