शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यावर पाणीटंचाईचे संकट अधिक चिंताजनक; पाणीसाठा २८ टक्क्यांवर; २,३४४ गावांत २,९५२ टँकर्स सुरू
2
पूंछमध्ये लष्करी वाहनांवर दहशतवाद्यांचा हल्ला; हवाई दलाचा जवान शहीद, ४ जखमी
3
आजचे राशीभविष्य - ५ मे २०२४, कुटुंबात सुखशांतीचे वातावरण असेल, धनप्राप्ती संभवते
4
कांदा निर्यातबंदी अखेर घेतली मागे, ६४ रुपये प्रतिकिलोने निर्यातीस मान्यता; प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांनी वाढले दर
5
सेक्स स्कॅण्डल प्रकरणी एच. डी. रेवण्णा अटकेत; एसआयटीने घेतले ताब्यात
6
सांगली, सातारचे ‘ते’ संजय पाटील ‘नॉट रिचेबल’; एकाच व्हेंडरकडून प्रतिज्ञापत्र अन्...
7
फाेडाफाेडीच्या राजकारणात काेणाची हाेणार सरशी? चार नावे जाहीर करून काँग्रेसने टाकला डाव, भाजपसह ‘आप’चे वाढले टेन्शन 
8
रायबरेलीत राहुल गांधी मोठ्या फरकाने निवडणूक हरतील : अमित शाह यांचा दावा
9
पंतप्रधान मोदी हे ‘शहेनशहा’... काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांची टीका
10
पाकला ‘शहजादा’ हवा पंतप्रधानपदी; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घणाघाती टीका
11
माझ्याकडे पैसे नाहीत, मी निवडणूक लढवू शकत नाही; नाराजी व्यक्त करत काॅंग्रेसच्या उमेदवाराने तिकीट केले परत
12
"आई आणि बायकोच्या राड्यात...", कुशल बद्रिकेची 'ती' पोस्ट चर्चेत
13
इंटरनेटवरून पसरणारा कट्टरतावाद धोकादायक; इंटरपोल परिषदेत भारताची ठाम भूमिका
14
पोलिसांनी मागवले राजभवनचे सीसीटीव्ही फुटेज, चाैकशी सुरू; राज्यपालांवरील लैंगिक शोषणाचे आरोप
15
गैरवापर रोखण्यासाठी ‘४९८ अ’ कायदा बदला; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला महत्त्वाची शिफारस 
16
भाजपकडूनच राहुल गांधी यांचा जप! काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांची टीका
17
लहान सीमारेषा क्रिकेटला साजेशी नाही; अश्विन : आयपीएलमध्ये सातत्याने उभारला जातोय धावडोंगर
18
छोट्या क्रिकेट मैदानांकडे दुर्लक्ष करू नका; सरफराझ खानने नवोदित क्रिकेटपटूंना दिला सल्ला
19
दीर्घ फलंदाजीचा अभाव; हार्दिक, जडेजाच्या खराब फॉर्मची चिंता
20
इंग्लंडचा संघ निवडण्यासाठी ‘एआय’चा वापर

उपराजधानीत २२ फेब्रुवारीच्या भीम आर्मी मेळाव्याला कठोर अटींसह परवानगी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2020 1:53 PM

भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने रेशीमबाग मैदानावर दि. २२ फेब्रुवारी रोजी आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी कठोर अटींसह परवानगी दिली आहे.

ठळक मुद्देउल्लंघन झाल्यास अवमानना कारवाई होईल

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने रेशीमबाग मैदानावर दि. २२ फेब्रुवारी रोजी आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी कठोर अटींसह परवानगी दिली आहे. तसेच, अटींचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी व न्यायालय अवमाननेची कारवाई केली जाईल असे निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांनी हा निर्णय दिला.आयोजकांनी केवळ दुपारी २ ते सायंकाळी ५ या वेळेतच हा मेळावा घ्यावा व सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत मैदान पूर्णपणे रिकामे करावे. कार्यकर्ता मेळाव्याच्या मर्यादा ओलांडल्या जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. मेळाव्याला विरोध प्रदर्शन आंदोलनामध्ये परिवर्तित होऊ देऊ नये. मेळाव्याचा राजकीय हेतुसाठी उपयोग करू नये. समाजामध्ये एकमेकांविषयी द्वेष निर्माण होईल, देश व नागरिकांची प्रतिमा खालावेल, देशाच्या सार्वभौमत्वतेला व अखंडतेला धक्का पोहचेल आणि कायदा व सुव्यवस्था संपुष्टात येईल अशी कोणतीही कृती वा वक्तव्ये मेळाव्यात सहभागी होणाऱ्यांनी करू नयेत. मेळावा शांतता व सन्मानपूर्ण वातावरणात पार पाडावा या अटी न्यायालयाने लागू केल्या. तसेच, संघटनेचे संस्थापक अ?ॅड. चंद्रशेखर आझाद (रावन) व जिल्हाध्यक्ष प्रफु ल्ल शेंडे (मेळावा आयोजक) यांनी या अटींचे काटेकोर पालन केले जाईल असे हमीपत्र न्यायालयाच्या प्रबंधक कार्यालयात सादर करावे असेही न्यायालयाने सांगितले.१७ फेब्रुवारीला कोतवालीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भोसले यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणावरून मेळाव्याला परवानगी नाकारली होती. त्या आदेशाविरुद्ध भीम आर्मीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून १७ फेब्रुवारीचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला आणि मेळाव्याला सशर्त परवानगी दिली. पोलिसांनी वादग्रस्त आदेशात केवळ कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणावरून परवानगी नाकारण्यात येत असल्याचे कारण दिले होते. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अन्य मुद्दे मांडले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भीम आर्मी यांची विचारधारा परस्परभिन्न आहे. तसेच, आझाद व शेंडे नेहमीच कायद्याचे उल्लंघन करतात. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता भीम आर्मीला हेडगेवार स्मारक भवनाजवळ असलेल्या रेशीमबाग मैदानावर कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही असे पोलिसांनी सांगितले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ?ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, सरकारतर्फे अ?ॅड. केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :Courtन्यायालय