भंडारा-गोंदियात लोकसभेची पोटनिवडणूक घेण्याला विरोध

लोकसभेच्या आगामी सर्वसाधारण निवडणुकीला काही महिनेच बाकी असल्यामुळे भंडारा-गोंदिया मतदार संघात पोटनिवडणूक घेण्याला विरोध होत आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद गुडधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : सार्वजनिक निधीचा अपव्यय

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : लोकसभेच्या आगामी सर्वसाधारण निवडणुकीला काही महिनेच बाकी असल्यामुळे भंडारा-गोंदिया मतदार संघात पोटनिवडणूक घेण्याला विरोध होत आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद गुडधे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही पोटनिवडणूक घेतल्यास सार्वजनिक निधीतील कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय होईल, असे गुडधे यांचे म्हणणे आहे. ही निवडणूक घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश भारतीय निवडणूक आयोगाला देण्याची विनंती गुडधे यांनी न्यायालयाला केली आहे.
१० एप्रिल २०१४ रोजी लोकसभेची सर्वसाधारण निवडणूक झाली होती. त्याचा निकाल १६ मे २०१४ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. भंडारा-गोंदिया मतदार संघातून भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार नाना पटोले विजयी झाले होते. पटोले यांनी ८ डिसेंबर २०१७ रोजी खासदारकीचा राजीनामा दिला व तो १४ डिसेंबर २०१७ रोजी मंजूर झाला. त्यामुळे या मतदार संघात पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. पुढील सर्वसाधारण निवडणूक २०१९ मध्येच असल्यामुळे आता पोटनिवडणूक घेऊन सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करू नये, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. भंडारा-गोंदिया मतदार संघातील गेल्या निवडणुकीत ६ कोटी २८ लाख ८६ हजार रुपये खर्च झाले होते. या मतदार संघाची एकूण लोकसंख्या २१ लाख ९० हजार १० असून संघात सहा तालुक्यांचा समावेश आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग व गोंदिया जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून १२ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर तर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.