नागपूर : नायलॉन मांजासह काच पावडर, धातू किंवा अन्य कोणताही तीक्ष्ण पदार्थ लावलेल्या धाग्याची विक्री, उत्पादन, साठा, पुरवठा व वापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.
मांजा बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यामध्ये समर्पित पथके स्थापन केली जाणार आहेत. सर्व स्थानिक प्राधिकरणे, पोलिस विभाग, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, वन विभाग व इतर अधिसूचित अधिकाऱ्यांना आपापल्या स्तरावर ही पथके स्थापन करायची आहेत. कोणीही प्रतिबंधित मांजाची विक्री, उत्पादन, साठा, पुरवठा व वापर करणार नाही, याची दक्षता ही पथके घेईल. तसेच, नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारतील, त्यांना संपर्क क्रमांक पुरवतील आणि बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करतील, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात २०२१ पासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. दरम्यान, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे उपसचिव जॉय ठाकूर यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानंतर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर २३ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. पर्यावरण विभागाने मांजा बंदीसंदर्भात १ मार्च २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, यापुढे पतंग उडविण्यासाठी केवळ साधा सुती धागाच वापरता येणार आहे.