तेरा हजारावर दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ : रवींद्र ठाकरे

कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १३ हजार २८७ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ६५ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आला आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांना सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून अनुदानाची रक्कम बँकेमार्फत वितरित करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सोमवारी दिली.

ठळक मुद्दे२ कोटी ६५ लाख ७४ हजार रुपये थेट बँक खात्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १३ हजार २८७ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ६५ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात आला आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांना सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून अनुदानाची रक्कम बँकेमार्फत वितरित करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सोमवारी दिली.सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्तीसाठी संजय गांधी निराधार योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ देण्यात येते. नागपूर शहरात या योजनेंतर्गत ५ हजार ९५ लाभार्थी आहेत. तर ग्रामीण भागात ८ हजार १९२ लाभार्थ्यांची संख्या असून या लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे एकत्रित अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या तीनही महिन्यातील एकत्रित अनुदान दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकारी रवींद्र्र ठाकरे यांनी सांगितले.नागपूर शहरात ५ हजार ९५ दिव्यांग लाभार्थ्यांचे त्यांना तीन महिन्याकरिता प्रत्येकी १ हजार रुपये याप्रमाणे ३ हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात ८ हजार १९२ लाभार्थ्यांची संख्या असून या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात मार्च आणि एप्रिल या दोन महिन्यातील प्रती महिना १ हजार रुपये याप्रमाणे २ हजार रुपये बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. राज्यातील आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाही सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत निधी मंजूर करण्यात आला आहे. संजय गांधी निराधार योजना निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, दिव्यांग शारीरिक मानसिक आजाराने रोगग्रस्त, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटित महिलांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ उद्देशाने १९८० पासून राज्यात राबविण्यात येत आहेत.