पेट्रोल पंप मालकांचा फायदा तर मनपाची हानी

राज्य सरकारने जर ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवर एलबीटी कायम ठेवला तर बहुतांश पेट्रोल पंप मालकांना एलबीटीपासून मुक्ती मिळणार आहे

सोपान पांढरीपांडे  नागपूर
राज्य सरकारने जर ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवर एलबीटी कायम ठेवला तर बहुतांश पेट्रोल पंप मालकांना एलबीटीपासून मुक्ती मिळणार आहे व त्यामुळे २५ महानगरपालिकांचा महसूल घटणार आहे.
आज तारखेला पेट्रोलियम कंपन्या म्हणजे इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स इ. कंपन्या त्यांच्या डिलरकडून एलबीटी वसूल करतात व महानगरपालिकांमध्ये भरणा करतात. यासाठी पेट्रोलियम कंपन्या डिलरच्या बिलातच एलबीटी आकारतात.
नागपूर शहरात विविध पेट्रोलियम कंपन्यांचे ११२ पेट्रोल पंप कार्यरत आहेत. परंतु यापैकी एकाही पेट्रोल पंपाची वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे ५० कोटी उलाढालीचा निकष लागू झाला तर हे सर्व पेट्रोल पंप मालक आपल्या कंपन्यांकडे बिलात एलबीटी आकारू नका अशी विनंती करतील. याबाबतीत संपर्क इंडियन आॅईल कॉर्पोरेटरचे सिनीयर डिव्हिजनल मॅनेजर एम.के. पाठक म्हणाले, ‘‘आमचे ३० पेट्रोल पंप शहरात कार्यरत आहेत, पण त्यापैकी कुणाचीही उलाढाल ५० कोटी रुपये
नाही. जर या डिलरनी एलबीटी आकारू नका अशी विनंती केली तर आम्हाला ती मान्य करावी लागेल’’ असेही पाठक म्हणाले.
नागपूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम म्हणाले, शहरात दरवर्षी १५०० कोटी रुपयांचे पेट्रोल विकले जाते व त्यावर ३.५ टक्के दराने नागपूर मनपाला ५२ ते ५४ कोटी रुपये एलबीटीचा महसूल मिळतो.
हा महसूल बंद झाला तर मनपाची आर्थिक स्थिती बाधित होऊ शकते. दरम्यान मंगळवारी राज्याचे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकार ५० कोटीचा निकष परत घेऊन १ आॅगस्टपासून एलबीटी संपूर्णत: रद्द करणार आहे अशी घोषणा केली आहे. परंतु एलबीटीच्या ८४०० कोटीच्या महसुलाची भरपाई सरकार कशी करणार आहे, ते अजूनही स्पष्ट नाही. यावरून जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी कायम राहणार आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. (मालिका समाप्त)