स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात : बाधित नागरिकांचा विरोध

स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामाला गुरुवारी सुरुवात करण्यात आली. परंतु स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल कंपनी घर मालकांची परवानगी न घेताच त्यांची घरे तोडत आहेत.

ठळक मुद्देपरवानगी न घेताच तोडताहेत घरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामाला गुरुवारी सुरुवात करण्यात आली. परंतु स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल कंपनी घर मालकांची परवानगी न घेताच त्यांची घरे तोडत आहेत. बाधितांना मोबदला देण्याची घोषणाही कागदावरच असल्याने या कारवाईला नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला.
भरतवाडा टी- पॉर्इंट येथे प्रकल्पात येणारी घरे तोडण्यासाठी पथक पोहचताच नागरिकांनी शिवसेनेचे पूर्व नागपूर संघटक यशवंत रहांगडाले यांच्या नेतृत्वात विरोध सुरू केला. भरतवाडा, पारडी, पुनापूर व भांडेवाडी भागात स्मार्ट सिटी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या परिसरात प्रामुख्याने समान्य नागरिक वास्तव्यास आहेत.
शाळा, रुग्णालय, बस चार्जिंग स्टेशन, अग्निशमन केंद्र, पोलीस स्टेशन, खेळाचे मैदान, बस पार्किंग यासाठी आरक्षित जागा प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पात सुमारे ५ हजार घरे तोडली जाणार आहेत. यातील बहुसंख्य घरे ५०० ते ६०० चौरस फूट जागेत बांधलेली आहेत. या परिसरात ४० ते १०० फूट रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित असून यासाठी हजारो घरे तुटणार आहेत.
बाधितांना मोबदला देण्यासाठी ४०/६०चा फॉर्म्युला दिला आहे. त्यानुसार २ हजार चौरस फूट घरासाठी १२००चौ.फूट जागेचा मोबदला दिला जाणार आहे. उर्वरित ८०० चौ. फूट जागेचा मोबदला मिळणार नसल्याची माहिती रहांगडाले यांनी दिली.
कारवाईला विरोध करणाऱ्यांत रवींद्र राजपूत, दीपक साहनी, राजेश निमजे, हरिलाल साहू, सोहन रहांगडाले, राजपती साहू, शांती रामलाल साहू, श्रद्धा साहू, प्रवीण नागदिवे, राधेश्याम साहनी, दादू वैरागडे,, जयंतीलाल जोशी, वर्षा बांगडे, दीपक लोणारकर, पवन तिवारी, आरती जैन, ऋषभ जैन, प्रमोद गुप्ता, देवेंद्र येंडे, कृष्णा चावके,सुशील झलपुरे, नंदकिशोर राऊत आदींचा समावेश होता.

मोबदला मिळाला नाही
राजनाथ सहानी यांच्यासह अन्य प्लाटधारकांनी अद्याप कोणताही मोबदला मिळाला नसल्याचा आरोप केला. तर विरोध होताच घटनास्थळी पोहचलेल्या स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी मोबदल्याची रक्कम संबंधितांच्या खात्यात जमा केल्याची माहिती दिली. परंतु प्रत्यक्षात खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. आमचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला विरोध नाही. परंतु बाधितांना योग्य मोबदला व पुनर्वसन हवे आहे.

नागरिकांनी स्टॅम्प पेपर जमा केले नाही
प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्यांना नियमानुसार मोबदला दिला जाईल. दहा दिवसापूर्वी नागरिकांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सहमती पत्र लिहून देण्यास सांगितले होते. परंतु नागरिकांनी याला प्रतिसाद दिला नाही. अशी माहिती स्मार्ट सिटीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोणे यांनी सांगितले. लिहून देणाऱ्या चार लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले आहे. बाधिताना तीन हप्त्यात रक्कम दिली जात आहे. पहिला हप्ता सहमती पत्र दिल्यानतंर, दुसरा घर तोडताना व तिसरा हप्ता दस्ताऐवज देताना दिला जाणार आहे. प्रकल्पाची माहिती लोकांना आधीच दिली आहे. बहुसंख्य नागरिकांचा प्रकल्पाला पाठिंबा आहे तर काही लोकांचाच विरोध असल्याचे मोरोणे यांनी सांगितले. या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत ले-आऊ ट आहेत. ते नियमित केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संमतीशिवाय घरे तोडणार नाही
प्रकल्पग्रस्तांची संमती असल्याशिवाय कुणाचेही घर तोडले जाणार नाही. बाधितांना मोबदला दिल्यानंतरच त्यांची घरे तोडली जातील. कुणावर बळजबरी केली जाणार नाही.
- रामनाथ सोनवणे,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी प्रकल्प