किडनी ट्रान्सप्लान्ट अडले ‘एमपीसीबी’मुळे
By Admin | Updated: July 11, 2015 03:09 IST2015-07-11T03:09:38+5:302015-07-11T03:09:38+5:30
सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात सुरू होणाऱ्या किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेंटरला (मूत्रपिंड प्रत्यारोपण केंद्र) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) प्रमाणपत्रच मिळाले नाही.

किडनी ट्रान्सप्लान्ट अडले ‘एमपीसीबी’मुळे
सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय : गडकरींच्या निर्देशानंतरही प्रत्यारोपण केंद्राला मंजुरीची प्रतीक्षा
नागपूर : सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात सुरू होणाऱ्या किडनी ट्रान्सप्लान्ट सेंटरला (मूत्रपिंड प्रत्यारोपण केंद्र) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (एमपीसीबी) प्रमाणपत्रच मिळाले नाही. परिणामी या केंद्राला मंजुरी देण्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हरकत घेतली आहे. ४ जुलै रोजी झालेल्या मेडिकलच्या अभ्यागत मंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी तीन दिवसांत मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते, हे विशेष.
राज्यातील हजारो रु ग्ण डायलिसिसवर जगत आहेत. यातील हजाराहून अधिक रु ग्ण मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याला घेऊनच राज्यात प्रथमच नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाशी (मेडिकल) संलग्न असलेल्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांत किडनी प्रत्यारोपण केंद्र सुरू होणार होते.
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी तीन महिन्यात हे केंद्र सुरू होण्याची घोषणा केली होती. परंतु सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही केंद्राला मंजुरीच मिळाली नाही. विशेष म्हणजे, मागील महिन्यात शासनाची चार सदस्यीय समितीने सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात भेट देऊन या केंद्राची पाहणी केली. यात आढळून आलेल्या त्रुटी त्यांनी अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांच्या समोर मांडल्या. अधिष्ठात्यांनी व या केंद्राशी संबंधित डॉक्टरांनी त्रुटी दूर करण्याची लेखी हमीही दिली. परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मंजुरीच दिली नाही. शनिवारी झालेल्या अभ्यागत मंडळात हा विषय समोर आला. त्यावेळी गडकरी यांनी, किडनी प्रत्यारोपण केंद्र सुरू करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग मुहूर्त शोधत आहे का, असा थेट सवाल करीत तीन दिवसांत मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु आता आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मंजुरी नसल्याचे कारण पुढे केले आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतरच केंद्राला मंजुरी देण्यात येईल, असे पत्र मेडिकल प्रशासनाला पाठविले आहे. (प्रतिनिधी)