योगेश पांडेनागपूर : देशभरातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. स्वातंत्र्यानंतर या लढ्याला संघाने हरतऱ्हेने पाठबळ दिले व विविध पातळ्यांवर मौलिक सहभाग दर्शविला. मंदिरासंदर्भात संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत १९५९ साली अधिकृत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता हे विशेष.५ ऑगस्ट रोजी अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजनप्रसंगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत व सरकार्यवाह भय्याजी जोशी हे प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहे. संघाची मंदिराच्या लढ्यात मौलिक भूमिका राहिली. द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या कार्यकाळात १९५९ मध्ये सर्वात अगोदर देशातील मंदिरांवर झालेले आक्रमण यासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. उद्ध्वस्त झालेल्या मंदिरांचे समाजात सहिष्णूता कायम ठेवत पुनर्निर्माण व्हावे अशी भूमिका यात संघाने मांडली होती. मात्र त्यावेळी अयोध्येतील राममंदिरापेक्षा काशी विश्वनाथ मंदिरावर जास्त भर होता.
त्यानंतर सुमारे दोन दशके संघातर्फे कुठलाही अधिकृत प्रस्ताव मांडण्यात आला नाही. मात्र विश्व हिंदू परिषद व इतर संघटनांच्या माध्यमातून मंदिराच्या मुद्यावर समाजात चर्चा कायम ठेवली होती. याशिवाय वेळोवेळी तत्कालीन सरसंघचालक व सरकार्यवाहांनी सार्वजनिक मंचांवरुन राम मंदिरासंदर्भातील मुद्दा जनतेसमोर मांडला होता.१९८६ वर्ष ठरले निर्णायक१९८३ सालापासून संघ तसेच इतर संघटनांनी देशभरात वातावरणनिर्मितीला सुरुवात केली. १९८६ साली संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत ३७ वर्षानंतर अयोध्येच्या राममंदिराला कुलूपातून मुक्ती मिळाल्यानंतर अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. शासनाने नवनिर्मित रामजन्मभूमी न्यासला मंदिराची जागा विकासासाठी द्यावी ही मागणी त्यावेळी करण्यात आली. १९८७ साली भव्य राममंदिर निर्मितीसाठी आवाहन करण्यात आले. १९९० साली विहिंपच्या मंदिर निर्मितीच्या संकल्पाला संघाने पाठिंबा दिला.अयोध्येवर संमत अधिकृत प्रस्ताव१९५९ : अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा१९८६ : अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा१९८७ : अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा१९८९ : अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ१९९० : अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ१९९१ : अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा१९९२ : अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ१९९४ : अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा२००१ : अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा२००३ : अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ२०२० : अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळ१९९१ ला घेतला आक्रमक पवित्रा१९९१ साली झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत अयोध्येतील हिंसाचारावरुन संघाने आक्रमक पवित्रा घेतला. राम-ज्योति-यात्रा, अयोध्येतील पंचकोसी आणि चौदहकोसी यात्रा तसेच संतांच्या धर्म सभांवर लावण्यात आलेले प्रतिबंध, चार लाखांहून अधिक रामभक्तांना झालेली अटक, शिलान्यास स्थळी लावण्यात आलेल्या छत्रीला न्यायालयीन आदेशांचा अवमान करत हटविणे, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेला थांबविणे याचा संघाने निषेध करत चौकशीची मागणी केली होती.राममंदिरासाठी कायद्याची भूमिका२०१८ साली झालेल्या विजयादशमी उत्सवाच्या उद्बोधनात सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यांनी राममंदिरासाठी केंद्र शासनाने कायदा करावा, अशी भूमिका मांडली. रामजन्मभूमीच्या वाद वाढण्यासाठी राजकीय पक्षच जबाबदार असल्याची टीकादेखील त्यांनी केली होती.