राकेश घानोडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवाने नागपूरमध्ये झालेल्या मतपत्रिकांच्या फोटोग्राफीची गंभीर दखल घेतली आहे. या मुद्यावर लवकरच बैठक आयोजित करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच, हा विषय योग्य कारवाईसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी व गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. व्यास यांच्यासमक्ष ठेवण्यात येणार आहे. कौन्सिलचे सचिव व निवडणुकीशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्थापन निरीक्षण समितीचे सदस्य प्रवीण रणपिसे यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. ‘लोकमत’ने त्यांना मतपत्रिकांच्या फोटोग्राफीवर स्पष्टीकरण मागितले होते.कायद्याच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवाच्या निवडणुकीमध्ये बुधवारी राज्यघटनेतील गुप्त मतदानाच्या तरतुदीला धक्का पोहोचविणारी व लोकशाहीला तडा देणारी घटना घडली. निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी गेलेल्या वकिलांनी पसंती क्रमांक नोंदविलेल्या मतपत्रिकांचे मोबाईलने फोटो काढून घेतले. त्यापैकी एक फोटो ‘लोकमत’च्या हातात आला असून त्या फोटोवरून संबंधित वकिलाने कुणाला कोणत्या पसंतीचे मतदान केले हे स्पष्ट दिसून येते. ही बाब अतिशय गंभीर असल्यामुळे या प्रकरणात बार कौन्सिलकडून कायदेशीर कारवाई होणे अनिवार्य झाले आहे. त्यामुळे प्रवीण रणपिसे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कौन्सिल या प्रकरणाविषयी गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवाच्या निवडणुकीसाठी गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. व्यास यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु, येत्या रविवारपर्यंत सार्वजनिक सुट्या आल्यामुळे या प्रकरणात न्या. व्यास यांच्याकडून पुढील आदेश मिळविण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तसेच, या मुद्यावर लवकरच कौन्सिलची बैठक घेतली जाईल. निवडणुकीपूर्वी वेळोवेळी सूचना जाहीर करून व आचारसंहितेमध्ये मतदार वकिलांना गैरवर्तन टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. निवडणूक कर्मचाऱ्यांनाही नियमांची माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतरदेखील असा प्रकार झाला हे दुर्दैवी आहे अशी भूमिका रणपिसे यांनी मांडली.
काय घडले बुधवारीबुधवारी बार कौन्सिलच्या २५ जागांसाठी निवडणूक झाली. कौन्सिलने मतदार वकिलांना मतदान कक्षामध्ये मोबाईल नेण्यास सक्त मनाई केली होती. वकिलांना मतदान कक्षात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांच्याकडील मोबाईल निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडे जमा करायचे होते. परंतु, मतदार वकील व निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी या नियमाला केराची टोपली दाखविली. नागपूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ आणि जिल्हा व सत्र न्यायालयात मतदान केंद्रे ठेवण्यात आली होती. या दोन्ही ठिकाणी वकिलांनी मोबाईल सोबत नेऊन मतदान केले. त्यांनी कौन्सिलचे निर्देश पाळले नाहीच, पण निवडणूक कर्मचाऱ्यांनीही त्यांना मोबाईल जमा करण्यास सांगण्याची तसदी घेतली नाही. न्यायदान व्यवस्थेत रोज कार्य करणाऱ्या या दोन्ही घटकांनी नियमाची पायमल्ली केली. काही वकिलांनी त्याही पुढे जाऊन पसंती क्रमांक नोंदविलेल्या मतपत्रिकांचे मोबाईलने फोटो काढले. त्या फोटोच्या आधारे उमेदवारांसोबत आर्थिक व अन्य विविध प्रकारचे व्यवहार केले अशी विश्वसनीय माहिती आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयात ५,५०८ पैकी ३,५८१ तर, उच्च न्यायालयात ७८१ पैकी ६४४ मतदारांनी मतदान केले.