बँकांनी प्रशासकीय खर्च कमी करावा

By Admin | Updated: March 22, 2015 02:28 IST2015-03-22T02:28:29+5:302015-03-22T02:28:29+5:30

बँकांमध्ये दिवसेंदिवस स्पर्धा वाढत आहे. त्यामुळे या व्यवसायात टिकाव धरण्यासाठी बँकांनी प्रशासकीय खर्चात कपात करून व्यवसाय करणे आवश्यक आहे.

Banks should reduce administrative costs | बँकांनी प्रशासकीय खर्च कमी करावा

बँकांनी प्रशासकीय खर्च कमी करावा

नागपूर : बँकांमध्ये दिवसेंदिवस स्पर्धा वाढत आहे. त्यामुळे या व्यवसायात टिकाव धरण्यासाठी बँकांनी प्रशासकीय खर्चात कपात करून व्यवसाय करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा उत्तम पर्याय आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
दि धरमपेठ महिला मल्टी स्टेट को-आॅप. सोसायटी लि. नागपूरच्या पांडे ले-आऊट, खामला येथील कार्यालयात डेटा सेंटर (सीबीएस आॅनलाईन) चे उद्घाटन शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. प्रमुख पाहुणे म्हणून ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन खा. विजय दर्डा उपस्थित होते. सोसायटीच्य अध्यक्ष सारिका पेंडसे व उपाध्यक्ष नीलिमा बावणे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. किशोर बावणे यांनी गुढीपाडव्यानिमित्त मुख्यमंत्र्यांचे गाठी घालून स्वागत केले. या वेळी सोसायटीच्यावतीने फडणवीस यांच्या हस्ते पत्रकारांना जॅकेट वितरित करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, बँकेत जाऊन व्यवहार करण्याची संकल्पना आता संपुष्टात येऊ लागली आहे. मोबाईल, इंटरनेट, एटीएमद्वारे बँकेचे व्यवहार करण्यावर नागरिकांचा भर आहे. सध्या बँकेपेक्षा ‘बॅक आॅफिस’ महत्त्वाचे झाले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांना जलद सेवा देण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे व्यवहारातही पारदर्शीपणा येत आहे. धरमपेठ महिला सोसायटीने कोअर बँकिंग सोल्युशन (सीबीएस) ही प्रणाली स्वीकारली. यामुळे या सोसायटीची कार्यक्षमता वाढेल. गेल्या काही वर्षात या सोसयटीने केलेल्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले.
खा. विजय दर्डा म्हणाले, महिलांनी हाती घेतलेले प्रत्येक काम यशस्वी झाले आहे. या बँकेच्या महिलांवर लोकांचा विश्वास असल्यामुळेच ६०० कोटींवर ठेवी मिळाल्या आहेत. या डाटा सेंटरमुळे बँकेचे खर्च कमी होतील. एनपीएवर नियंत्रण येईल.
काही सहकारी बँकांनी नागरिकांचा पैसा बुडविल्यामुळे सहकारी बँकांबाबत नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत दि. धरमपेठ महिला बँक विश्वासार्ह काम करीत आहे. बँका शेतकऱ्यांना सहजपणे कर्ज देत नाही. अनेक अटी लादतात. येत्या काळात रिझर्व्ह बँकेने अशा को- आॅप. सोसायटींना कृषी कर्ज देण्याच्या परवानगीची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अध्यक्षीय भाषणात सारिका पेंडसे यांनी सोसायटीच्या प्रगतीचा आलेख मांडला. नीलिमा बावणे म्हणाल्या, २० वर्षांपूर्वी ४० महिलांनी भिसी सुरू केली होती. तिचे आज एवढे मोठे स्वरूप झाले आहे. पेंडसे व बावणे यांनी दिवंगत ज्योत्स्ना दर्डा यांनी या कामासाठी आम्हाला वेळोवेळी प्रोत्साहन दिल्याचा आवर्जून उल्लेख केला.
व्यवस्थापन सल्लागार पी.एस. हिराणी यांनींनी बँकेच्या वाटचालीची माहिती दिली. संचालन माधुरी पांडे यांनी केले. (प्रतिनिधी)

Web Title: Banks should reduce administrative costs

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.