झिरो बॅलेन्स खाते उघडण्यास बँकांचा नकार

यंदा गणवेशाचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या खात्यात टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या नावाने राष्ट्रीयकृत,

विद्यार्थ्यांना कसे मिळणार गणवेश : शेतीच्या कामामुळे पालकांचे दुर्लक्ष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यंदा गणवेशाचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या खात्यात टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थी व त्याच्या आईच्या नावाने राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण अथवा शेड्युल्ड बँकेत संयुक्त खाते उघडायचे आहे. परंतु झिरो बॅलेंसवर खाते उघडण्यास बँकाकडून अडचणी येत आहे. सध्या पालकही शेतीच्या कामात व्यस्त आहे. त्यामुळे लाभार्थी असलेल्या अर्ध्याही विद्यार्थ्यांनी बँकेत खाते उघडले नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शैक्षणिक सत्राची सुरुवात गणवेशाविनाच होण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्ह्यात लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या ७३,३७३ आहे. या विद्यार्थ्यांचे झिरो बॅलेंसमध्ये खाते काढायचे आहे. नोटाबंदीनंतर अद्यापही व्यवहार सुरळीत झालेले नाही, त्यामुळे बँकांमध्ये गर्दी आहे. त्यातच सध्या ग्रामीण भागात शेतीचा हंगाम सुरू झाला आहे. या हंगामात शेतकरी बियाणे, खतांच्या खरेदीसाठी कर्जाची उचल करतात. त्यामुळे बँकेत कर्जासाठी गर्दी वाढली आहे. बँकांमध्ये वाढलेल्या गर्दीमुळे विद्यार्थ्यांचे खाते काढण्यासाठी बँकेत अडचणी येत आहे. काही बँकांनी झिरो बॅलेंसमध्ये खाते काढण्यास नकार दिला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून २७ जूनपासून शाळा सुरू होत असतानाही लाभार्थी असलेल्या अर्ध्याधिक विद्यार्थ्यांचे खाते अद्यापही उघडलेले नाही. सध्या लग्नसराई व शेतीच्या कामात पालकही व्यस्त आहेत.
त्यातच कागदपत्राची जुळवाजुळव करायची आहे. अद्यापही अनेक विद्यार्थ्यांजवळ आधारकार्डसुद्धा नाही.
अशात अनुदानाची रक्कम मिळण्यासाठी सुरुवातीला पालकांना गणवेशाची खरेदी करायची आहे. खरेदी पावती मुख्याध्यापकांकडे जमा केल्यानंतर गणवेशाचे अनुदान विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे पालकांची मानसिकताही खाते उघडण्याची दिसून येत नाही.

४०० रुपयांच्या अनुदानासाठी ५०० रुपयांचा खर्च
बँकेत खाते उघडायचे असले तर किमान ५०० रुपये लागतात. शिक्षण विभागाने बँकांना विद्यार्थ्यांचे खाते झिरो बॅलेंसवर उघडण्यास पत्रही दिले आहेत. परंतु बँकांनी विभागाच्या विनंती पत्राकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे ४०० रुपयांच्या अनुदानासाठी ५०० रुपये खर्च करावे लागणार असल्याने, पालकांनी गणवेशाच्या अनुदानाचा विषय फार गांभीर्याने घेतला नाही.