प्लास्टीक थाळ्या, ग्लास व पिशव्यावर बंदी

५० मायक्रॉन वा त्याहून अधिक जाडीच्या प्लास्टीक पिशवीसाठी ग्राहकांना १० रुपये मोजावे लागतील.

आयुक्तांची अधिसूचना : प्लास्टीक पिशवीसाठी मोजावे लागतील १० रुपये
नागपूर : ५० मायक्रॉन वा त्याहून अधिक जाडीच्या प्लास्टीक पिशवीसाठी ग्राहकांना १० रुपये मोजावे लागतील. तसेच प्लास्टीक पिशव्या, थाळ्या, ग्लास व कप यांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतची अधिसूचना महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी जारी केली आहे.
महिनाभरानंतर या कायद्याची अंमलबाजवणी केली जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक व्यावसायिक व विक्रे त्यांना कोणतेही साहित्य, वस्तू भाजीपाला, अन्नधान्य आदी ग्राहकांना प्लास्टीकच्या पिशवीतून देता येणार नाही. ग्राहकाला ५० मायक्रॉन वा त्याहून अधिक जाडीची पिशवी हवी असल्यास यासाठी १० रुपये मोजावे लागतील. याचे बिल व पावती देणे बंधनकारक आहे. घनकचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लग्न समारंभ वा कोणत्याही कार्यक्रमात प्लास्टीकच्या थाळ्या. ग्लास, कप यांचा सर्रास वापर केला जातो. परंतु नवीन कायद्यानुसार या साहित्याची विक्री,साठवणूक व वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. असा विघटित कचरा पसरविणाऱ्यांवर नियंत्रण अधिनियम २००६ नुसार कारवाई केली जाणार आहे.
५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या वापरणे बेकायदेशीर असल्यामुळे प्रत्येक पिशवी १० रुपये मोजून ग्राहकांना घ्यावी लागणार आहे. अशा प्रकारची पिशवी मोफत उपलब्ध करणे, तिची निर्मित, संग्रह व वितरण यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
प्लास्टीकच्या थाळ्या. ग्लास, कप अथवा पिशवी वापर व विक्री करणाऱ्यांच्या विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ व महाराष्ट्र अविघटित कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ नुसार कारवाई केली जाणार आहे. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ नुसार व त्याखालील नियम तसेच महाराष्ट्र अविघटित कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ नुसार गुन्हा करणाऱ्यांवर खटला दाखल करून दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, विभागीय (आरोग्य)अधिकारी, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक अन्न निरीक्षक यांना राहणार आहे. (प्रतिनिधी)

१० हजारापर्यंत दंड
अविघटित कचरा (नियंत्रण)अधिनियमाच्या कलम १२ नुसार पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार तर दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, तडजोड शुल्क आकारून खटले तडजोडीने निकाली काढता येतील. दंडात्मक स्वरूपाचे खटले निकाली काढण्याचे अधिकार महापालिका अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, आरोग्य अधिकारी, विभागीय (आरोग्य)अधिकारी, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक अन्न निरीक्षक यांना राहणार आहे