लोकमत न्यूज नेटवर्ककाटोल : सरकारी आणि खासगी कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याऱ्या स्टॅम्पबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता किमान ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवरच नोटरी, खरेदी, हक्क किंवा प्रतिज्ञापत्र दिले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना आता मोठा फटका बसत असल्याचे वास्तव आहे.
राज्य सरकारने महसूलात वाढ व्हावी यासाठी १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर बंद करण्याची भूमिका घेतली आहे. या ऐवजी ५०० चा स्टॅम्प पेपर वापरण्याची घोषणा केली आहे. २०२४ च्या शेवटी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत.
तहसील किंवा महसूल कार्यालयात फक्त १०० आणि २०० रुपयांमध्ये वैयक्तिक कारणांसह बँक आणि विविध कामे होत होती. परंतु, आता यासाठी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांना बँकेच्या छोट्या-मोठ्या कामाचे करारनामे असो किंवा ठेवीचे करारनामे असो किंवा इतर कामाकरिता ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर घ्यावा लागतो आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे शैक्षणिक कामाकरिता शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर ऐवजी १०० रुपयांचे तिकीट लावून साध्या कागदावर ज्याप्रमाणे कागदपत्राची कामे पूर्ण केली जात आहे, अशीच सूट कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसह इतर कामाकरिता देण्यात येण्याची मागणी केली जात आहे.
"आजवर अनेकदा बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेतले. कर्ज घेताना स्टॅम्प पेपरवर काही लेखी पडताळणी देऊन आम्हाला कर्ज प्राप्त झाले. परंतु, आता या कर्जाकरिता काही करारनामे करण्याकरिता शंभर रुपयांचा स्टॅम्प पेपर घेण्याकरिता गेले असता तो कुठेही मिळून आला नाही. आता पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तोच करारनामा करून देण्याची वेळ आली आहे."- सरला बोरकर, रा. सिंदी शेतकरी.