शेतकरी मदतीच्या ‘लाईव्ह’ प्रकारांवर बंदी घाला

राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. परंतु काही लोकप्रतिनिधींकडून त्यांना मदत करण्याच्या बहाण्याने स्वत:चे ‘मार्केटिंग’ करण्यात येते व प्रसारमाध्यमांच्या समोर शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते.

नागपूर : राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. परंतु काही लोकप्रतिनिधींकडून त्यांना मदत करण्याच्या बहाण्याने स्वत:चे ‘मार्केटिंग’ करण्यात येते व प्रसारमाध्यमांच्या समोर शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते. बळीराजाला मदत अवश्य झाली पाहिजे, परंतु त्याचा दिखावा करणे अयोग्य आहे. राज्य शासनाने शेतकरी मदतीच्या अशा ‘लाईव्ह’ प्रकारांवर बंदी आणली पाहिजे अशी मागणी सत्तापक्ष तसेच विरोधी पक्षातर्फे सादर झालेल्या २६० अंतर्गतच्या दुष्काळाच्या चर्चेच्या प्रस्तावांवर सोमवारची चर्चा मंगळवारी सकाळी पुढे सुरू झाली.
दुष्काळादरम्यान मराठवाड्यात माझे सातत्याने काम सुरू आहे. राज्य शासनातर्फे घोषित ‘पॅकेज’पैकी सर्वात कमी वाटा मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेला आहे. शासकीय योजनांना हवी तशी गती मिळत नाही व याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. जलसंधारणाची कामे खोळंबली आहेत. जल लवादने मंजूर केलेले पाणी मराठवाड्याला मिळालेलेच नाही. दुष्काळाच्या प्रश्नात राजकारण दूर सारून सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवे असे मत, जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अमरसिंह पंडित यांनी दुष्काळाच्या मुद्यावर शासनाला चांगलेच धारेवर धरले. शेतकऱ्यांमध्ये शासनाबाबत विश्वासार्हताच उरलेली नाही. मराठवाड्यावर तर केंद्र व राज्य शासन मिळून अन्याय करीत आहे. विदर्भातील जिल्हा सहकारी बँकांना ४१० कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. विदर्भातील अनेक बँकांना थेट पंतप्रधान कार्यालयातर्फे मदत करण्यात आली आहे. सौरऊर्जा पंपांच्या वाटपातदेखील मराठवाड्यावर अन्याय झाला आहे. पाच लाखांपैकी मराठवाड्याच्या वाट्याला अवघे ९०० सौरऊर्जा पंप आले, असा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील सर्व कॉर्पोरेट कंपन्यांना ‘सीएसआर’ अनिवार्य आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी शासनाचा पुढाकार आवश्यक असल्याची सूचनादेखील त्यांनी केली.
भाजपाच्या शोभा फडणवीस यांनी शासनाचे १ वर्ष व आघाडी शासनाची १५ वर्षे यांची तुलनाच केली. सत्तेवर आल्यापासून युती शासनाने शेतकऱ्यांना ५ हजार २५७ कोटी रुपयांची मदत केली आहे. तर दुष्काळासंदर्भात यंदा ४ हजार कोटींचा प्रस्तावदेखील केंद्राकडे पाठविला आहे, असा दावा त्यांनी केला. शेतकऱ्यांचे समुपदेशनदेखील आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, सभागृहाच्या नियोजित कार्यक्रमानुसार मंगळवारी ही चर्चा सव्वा दोन तास चालली. वेळेअभावी आता ही चर्चा बुधवारी करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)